काठमाडौं । गृहमन्त्रीका आफन्तहरु तथा कार्यकर्ताहरु मात्रै भर्ना गर्ने प्राब्धान विरुद्ध सरकारले यसपटकदेखि अर्को प्राब्धान शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पहिलोपटक सहायक सूचक पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना सुरु गरेको छ ।
यसअघि असइसरहको अनुसन्धान सहायक र इन्स्पेक्टरसरहको अनुसन्धान अधिकृत पदमा मात्र आयोगमार्फत भर्ना लिने गरेको थियो । गत १८ पुसमा विभागले दुई सय ३२ जना सहायक सूचकको भर्नाको सूचना निकालेर आयोगमार्फत भर्ना लिन लागिएको हो । विभागले छड्के भर्नासमेत बन्द गरेको छ । गुप्तचरसम्बन्धी ऐनमा कुल भर्नामध्ये १० प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सीधै भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएयता विभागले छड्के भर्ना गरेको छैन । लोकसेवा आयोगले सहमति नदिएपछि भर्ना नभएको हो । नयाँ संविधानमा यस्तो भर्नामा लोकसेवा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान छ । यसअघि पहुचवाला व्यक्तिहरुको आफन्तहरु भर्ना गरिदै आएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यौलय मातहतमा आएपछि पहिलो पटक यस्तो प्राब्धान शुरु भएको हो ।
