काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री रवी लामिछाने शुक्रबार साँझ ‘म अनागरिक भएँ’ भन्दै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गरेको दृश्य ज्यादै रोचक थियो । उनले एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । गृहको मुख्य काम भनेकै नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने हो । नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने हो । कम्तीमा पनि नागरिकता भनेको के हो ? नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र कसरी वितरण गरिन्छ ? यसका लागि के के प्रावधान तथा प्रक्रिया चाहिन्छ ? भन्ने सामान्य ज्ञान गृहमन्त्रीले राख्नै पर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्री बन्नु अगाडि यी कुरा उनलाई थाहा रहेनछ, यो अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि संविधान तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा उनी थिएनन् । संविधान तथा कानुनको सामान्य अध्ययन गर्ने फुर्सद उनलाई भएन होला । तर गृहमन्त्री बनेपछि यसबारे सामान्य ज्ञान राख्नै पथ्र्यो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को पृष्ठ ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘नेपालको नागरिकताप्राप्त गर्नयोग्य नेपालीहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।’ लामिछाने नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नयोग्य नेपाली नागरिक हुन् । तसर्थ उनी अनागरिक÷राज्यविहीन होइनन् ।
तर यति पनि हेक्का नराखी ‘म अनागरिक भएँ’ भन्दै बाहिर निस्कनु लामिछानेको अनावश्यक स्टन्ट हो । सिधासाधा जनता उचाल्ने गैरजिम्मेवारी पूर्ण रवैया हो । नेपालको संविधानले कस्ता व्यक्तिलाई नागरिक मानेको छ ? नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन के के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ? भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएको गृहमन्त्री हाम्रो मुलुकले एक महिनासम्म बेहो¥यो ।
नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदय एक अद्भूत घटना थियो । दल दर्ता गरेको चार महिनामै २० सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पुगे । करिब १२ प्रतिशत जनमत हासिल गरे । यो उपलब्धि निकै ठूलो हो । यस्तो उपलब्धि अहिलेसम्म नेपालमा अरु पार्टीले प्राप्त गरेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि २७५ सिटमध्ये २० सिट भनेको ज्यादै न्यून सिट हो । सरकारमा जाने जनम्यान्डेट यो होइन । पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न दिइएको जनमत हो यो ।
तर लामिछाने सरकारमा जान हतार गरे । नाटकीय रूपमा प्रचण्ड र ओलीको गठबन्धनमा सामेल भए । गृह मन्त्रालय लिने गरी उपप्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरे । उनकै कारण मन्त्रिपरिषदमा चारजना उपप्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली बन्यो । उपसभामुख पनि हात पारे ।
साविकका राजनीतिक दलको रवैयाप्रति जनता आजित थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरी मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयत्न गरेका थिए । यसबापत ओलीलाई मतदानमार्फत सजाय दिन जनता आतुर थिए । संविधान बचाउन सक्रिय भएका नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले चुनावअघि नै गठबन्धनमार्फत भावी सत्ता निर्माण गरेको कुरा जनतालाई मन नपर्नु स्वाभाविकै थियो । यही मेसोमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित लामिछानेले वैकल्पिक राजनीतिक दलको अवधारणा अघि सारे । तर उनी आफैंले जानेका रहेनछन् । यतिसम्म कि नेपालमा राजनीति वा सार्वजनिक जीवनयापन गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने हेक्कासमेत उनले राखेको देखिएन ।
नेपालको राजनीतिमा जतिसुकै बेथिति भित्रिएको भए पनि आरोप लागेपछि छानविन प्रतिवेदन नआउँदासम्म मन्त्रीले राजीनामा दिने चलन बाँकी नै थियो । अरु जे भए पनि नैतिकताको सानो धुककुकी बाँकी नै थियो । तर लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि त्यो धुकधकी पनि बाँकी राखेनन् । जो व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र खोटो हो भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यही व्यक्ति नागरिकता हेर्ने गृह मन्त्रालयमा पुग्नु भनेको निकै ठूलो विडम्बना हो ।
यदि बहालवाला गृहमन्त्री नै रहेछन् भने पनि यस्तो मुद्दा परेपछि राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर लामिछानेले चरम बार्गेनिङ गर्दै गृह मन्त्रालय लिइछाडे । गृहमन्त्री बन्नासाथ उनले आफ्नो स्वार्थका लागि सारा सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरे । आफूविरुद्धका प्रमाणहरू लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरे ।
अदालतले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोधेको थियो– ‘रवि लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेका छन् कि ? अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् ?’ तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्तर दियो– ‘यसबारे बुझ्न आवश्यक छैन ।’ कसको दबाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यस्तो जवाफ दियो ? भन्ने कुरा छर्लंग छ । यसैगरी, अदालतले अध्यागमन विभागलाई सोध्यो–‘लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरेर पासपोर्ट बनाएका हुन् कि नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरेर ?’ तर अध्यागमन विभागले पनि यसको स्पष्ट जवाफ दिएन । किनकि उपप्रधानमन्त्री बनेको पर्सिपल्टै लामिछाने अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई थर्काउन पुगिसकेका थिए ।
त्यतिमात्रै होइन, अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पनि कुन नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा लामिछानेले दल दर्ता गरेका हुन् ? कुन नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरेर उम्मेदवार बनेका हन् ? भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । तर निर्वाचन आयोगलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले मुख बुझो लगाइदिए । सत्ताको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भूत लामिछानेको दिमागमा सवार भयो । तर अदालतले अन्य स्रोतबाट पनि प्रमाण खोज्यो । आखिर खारेज भइसकेको खोटो नागरिकता प्रमाणपत्रमार्फत लामिछानेले विभिन्न गतिविधि गरेका रहेछन् । शुक्रबार अदालतले फैसला गर्दै भन्यो– ‘लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र खोटो हो, यो प्रमाणपत्र पेस गरेर उनले प्राप्त गरेका पदहरू खरेज हुन्छन् ।’
लामिछानेले सांसद पदमा उम्मेदवार बन्न पेस गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र गैरकानुनी (कागजको खोस्टो) भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, रविराज बसौलालगायतले रिट दिएका थिए । ती रिटमा शुक्रबार फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरेको हो ।
अब लामिछानेसँग कानुनबमोजिम प्रक्रिया पु¥याएर आधिकारिक नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । खोटो नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरेर राजनीतिक पद हासिल गरेबापत सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । खोटो नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरी पासपोर्ट बनाएकोमा कानुनबमोजिम सजाय भोग्नुबाहेक अर्को विकल्प लामिछानेसँग छैन । उनले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो मात्रै रहेको सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो प्रकरणले हाम्रो मुलक कतिसम्म बेथितिमा चलिरहेको रहेछ ? भन्ने कुरा छरपष्ट भएको छ ।
खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिले पासपोर्ट बनाउन सक्दो रहेछ, नेपालमा जागिर खान सक्दो रहेछ, राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्दो रहेछ, सांसद र मन्त्री बन्न सक्दो रहेछ, अदालतमा मुद्दा नपरेसम्म कसैले पनि छानबिन गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । ज्यादै ठूलो चर्चामा आएका कारण, छोटो समयमै उच्च पदमा पुगेका कारण लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर चासो देखिएको हो, मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो । गुपचुप रूपमा यस्तो काम गरिरहेका पात्रहरू नेपालमा धेरै छन् । जसको छानबिन गर्नु जरुरी छ ।
पत्रकारिता गर्दा लामिछानेले दुःख पाएका र उत्पीडनमा परेका जनताका पक्षमा स्तुत्य काम गरेका छन् । यो योगदानलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन्, भुल्दैनन् पनि । अदालतदेखि सारातिरबाट हार खाएका मानिसहरू पत्रकार लामिछानेको शरणमा पुग्ने गरेका थिए । जनताले यसै कारण उनको पार्टीलाई भोट खन्याएका हुन् । अझै पनि लामिछानेप्रति जनताको सेन्टिमेन्ट बाँकी नै छ । उनी उपचुनाव लडेर फेरि पनि जित्न सक्छन् । पहिलेको भन्दा दोब्बर मतअन्तरले उनले जित्न सक्लान्, तर आफू माथिका आरोपबाट उनले कानुनी रूपमै क्लिन चिट लिनुपर्ने छ । किनकि पासपोर्ट प्रकरण अझै बाँकी छ । सत्ताको दुरुपयोग गरी पासपोर्ट प्रकरण सामसुम पारेको आरोप उनलाई लाग्न सक्छ ।
त्यसैले उनका लागि अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प भनेको आफ्नो पार्टीलाई समेत सत्ताबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा ल्याउने, पासपोर्ट प्रकरण अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म चुनाव नड्ने, यतिन्जेल बाहिरै बसेर जनताका पक्षमा काम गर्नु हो । किनकि पदमा भएका लामिछानेले भन्दा पदमा नभएका लामिछानेले राम्रो काम गरेको नजिर जनताले ख्याल गरेर बसेका छन् । जनताको सेवा गर्छु भन्ने मान्छे सत्ता र पदमा पुग्नैपर्छ भन्ने केही छैन भन्ने कुरा पत्रकारितामा रहँदा लामिछानेले पुष्टि गरेकै हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री बन्नुभन्दाअघिको रवि लामिछाने र उपप्रधानमन्त्री बनेयताको रवि लामिछाने अब एउटै होइनन् । यी दुई लामिछानेका आनको तान फरक देखिइसकेको छ । यो हेक्का उनले राख्नै पर्छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएका लामिछाने आफैं के कति जान्ने रहेछन् ? दूरदर्शी नेताको खोजी गर्न आह्वान गर्ने लामिछाने आफै के कति दूरदर्शी रहेछन् ? यावत प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ । जनता भेडा छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट भनेको छ– ‘लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका कारण नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो । नेपाल फर्केपछि उनले २०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागे, तर कानुनअनुसार पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएनन् । खारेज भइसकेको त्यही पुरानो खोस्टो प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गरे, सांसद बने, उपप्रधानमन्त्री बने ।’
लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवेदन नदिएको पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको यो भाषा कहीँ कतै अस्पष्ट छैन । न दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । बौद्धिक वर्गले अब उनलाई ‘यत्ति पनि जानकारी नभएको विचरा अनाडी’ भनिसकेको छ ।
