नुवाकोट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले ऐन, नियम र कानून मिचेर कार्यसम्पादन गर्छन भन्ने नमूना नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा देखिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नं २ का वडाध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकविरुद्ध नागरिकलाई सेवा नदिने उर्दी जारी गरेका थिए।
सडक विस्तारको क्रममा उपभोक्ता समिति मार्फत एकलौटी रुपमा एकै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरि सडक विस्तार गरेको र त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा शक्तिको दुरुपयोग गरि बाटो अवरोध खुला नगरे वडा स्तरबाट हुने सिफारिस रोक्ने तथा सबै सुविधा रोक्का हुने ब्यहोराको पत्र स्थानीय कान्छी अधिकारीलाई पठाएका थिए।
पत्रमा सूर्यगढी ५ फेदीबेशीदेखि गाउँपालिका भवनसम्मको मोटरबाटो निर्माणमा अवरोध गरेको भनिएको छ। तर मोटरबाटो विस्तारमा अवरोध गरिएको थिएन। सडक निर्माण गर्दा वडाध्यक्ष बासुदेव अधिकारी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले लगायतका स्थानीय नेताहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत आफू अनुकुलक नीति बनाइ सडक विस्तारमा कान्छी अधिकारीको जग्गामामात्र मोटरबाटो विस्तार गरेका थिए।
सडक विस्तार गर्दा घरमा समेत असर गर्ने गरि विस्तार गरिएको थियो त्यसो नगर्न स्थानीयवासीले सुझाउदा समेत उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले नसुने झै गरि गैर जिम्मेवारपन देखाएका थिए। वडाध्यक्ष अधिकारी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट वडाध्यक्षको आकांक्षी हुन्।
यस विषयमा पीडित परिवारले गाउँपालिका अध्यक्ष घलेसँग समाधान गर्न अनुरोध गर्दा उनी पनि गैर जिम्मेवार उत्तर दिन्थे। ‘पावरमा भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ, गर्न सक्ने जे छ गर,’ अध्यक्ष घलेको जवाफ छ। जनतालाई सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्न कुरा संवैधानिक व्यवस्थामा कहाँ छ भनेर गैर असंवैधानिक कुरा हो भन्दा अध्यक्ष घले, ‘तिमी वकिल हौ र रु’ भन्छन्। घलेले निजी आवास निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ। घले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि सिफारिस भएका छन्।
वडाको चलानी नं मिलाउँदा सो कागज भेटिएको छैन। यसले सररकारी कागजपत्रको दुरुपयोग भएको देखाउँछ। अध्यक्ष घलको ठाडो आदेशमा पत्र लेख्न लगाइ वडाध्यक्ष अधिकारीले सही छाप गरेका छन्। सो काममा योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारी पनि उपभोक्ता समितिसँग पूर्वाग्रही रहेका छन्। प्राविधिक कर्मचारी र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ।
पालिकाले जनतालाई मर्कामा पर्ने गरि दोहोरो करको नीति समेत अबलम्बन गरेको पाइएको छ। ढुंगाको कर, बालुवाको कर, इट्टाको कर, गिट्टीको कर, काठको कर, कवाडी सामग्रीको कर, जडिबुट्टीको कर र गाइवस्तु ओसार–पसारको कर समेत लगाएको छ। निर्माण सामग्री र पशुचौपाया किसानसँग प्रत्यक्ष सारोकार राख्ने विषय भएपनि प्रदेश र संघ सरकारलाई नियामानुसार कर बझाउनुपर्ने उपभोक्ताले गाउँपालिकालाई समेत कर बुझाउनुपर्छ। नियमानुसार राज्यलाई कर बुझाउनु नागरिकको दायित्व भएपनि करमात्र असुल गर्ने तर कर लगाएको विषयमा सेवा नदिने गरेको नागरिकको गुनासो छ।
