काठमाडौं । अदालतमा हुने विकृति बिसंगती न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिन सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७७ साल साउन ३० गते न्याायपालिकाको विकृती र सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
जुन कार्यदल गठन भएको एकवर्षपछि गत साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पुर्ण बैठकले कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
कार्यदलले अदालतमा हुने विकृतिको सबैभन्दा प्रारम्भिक कारणका रुपमा न्यायाधीशको नियुक्तीलाई देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा काज, पेशी व्यवस्थापन, बिचौलियाको प्रभाव, आचारसंहिताको उल्लङ्घन र कारवाहीमा असमानता विसंगतिको कारण भएको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनले अदालतमा पेशेवर बिचौलिया हुने गरेको तथ्य बाहिर आउने गरेको र त्यस्ता विचौलियाले न्यायाधीश र मुद्धाको पक्षसँग सम्पर्क सुत्रको रुपमा काम गर्ने गरेको भनाई व्याप्त रहेको देखाएको छ । अवाञ्छित गतिबिधि गर्ने विचौलियाहरुलाई कारबाही हु्न नसक्नु समेत न्यायालयमा विकृति बढ्नुको कारणका रुपमा रहेको भनिएको छ ।
त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा हुने गरेको देखिएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । न्याय परिषद्ले कानूनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्ती गर्नसके समेत विकृति कम हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायालयका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मुद्धाको पक्ष वा विपक्षबाहेक अन्य मानिसलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने लगाएतका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदनमा इजलाश गठन, पेशी तोक्ने लगाएतका काममा गोलाप्रथाबाट गर्न स्झाव दिइएको छ ।
अदालतमा संवैधानिक र कानूनी रुपमा निरुपण हुनुपर्ने राजनीतिक विवाद मात्रै आउनुपर्नेमा विशुद्ध राजनीतिक प्रवृत्तिको मुद्धा समेत आउन थालेकोले न्यायालयको नेतृत्व सचेत हुनसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
‘विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नमा मात्रै सिमित रहेको विवाद पनि अदालतबाट निरुपण गराउन प्रयास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । अदालतले शिुद्ध राजनीतिक विषयमा सिमित भएको विवाद हो वा संवैधानिक, कानूनी प्रश्न समेत सामेल छ भन्ने विषयमा अत्यन्त गम्भिर, संयमित र संवेदनशिल भएर हेर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले न्यायपालिका र त्यसअन्तर्गतका निकायहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा त्यहीसरहको निकायबाट मात्रै सहयोग लिन हुने तर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओको सहयोग लिन नहुने समेत सुझाव दिएको छ ।
त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यमले समेत जिम्मेवार भएर सूचना प्रवाह गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने, न्यायाधीशले आफुले गरेको फैसला सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नहुने लगाएतका धेरै सुझावहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् ।
प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यसकै शुरुवातस्वरुप इजलाश गठन र मुद्धाको पेशी तोक्ने काम गोलाप्रथाबाट गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सह–रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
