काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरचनागत समस्या, जनशक्ति अभाव र सेवाको गुणस्तरबारे बढ्दो आलोचना बीच सरकारले १५ निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० स्वीकृत गरेर ठूलो संरचनात्मक पुनर्गठनको संकेत दिएको छ। १५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख संस्थाहरूमा दरबन्दी पुनःव्यवस्था तथा आवश्यक मानवसंसाधन थप्न ओएनएम गर्न आधिकारिक अनुमति दिएको हो।
स्वीकृत ओएनएम अन्तर्गत परेका प्रमुख संस्थाहरू—
- वीर अस्पताल
- डडेल्धुरा अस्पताल
- गेटा मेडिकल कलेज
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
- कान्ति बाल अस्पताल
- प्रसूति परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल
- स्वास्थ्य सेवा विभाग
- औषधि व्यवस्था विभाग
- औषधि प्रयोगशाला
- यी मध्ये अधिकांश संस्थामा—
- अत्यधिक सेवाग्राही चाप,
- अपर्याप्त जनशक्ति,
- विखण्डित सेवा ढाँचा,
- करार कर्मचारीमै निर्भरता,
- बजेट अभाव,
- आधुनिक उपकरण अभाव
जस्ता समस्या वर्षौँदेखि उठ्दै आएका थिए। ओएनएम स्वीकृतले अब दरबन्दी थप्ने, संस्थागत संरचना परिमार्जन गर्ने र सेवा प्रवाह पुनःव्यवस्थित गर्ने आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारले यसपटक—करारमा चलाइएका विभागहरू,
उच्च जोखिम र उच्च चाप रहेका संस्थाहरू लाई प्राथमिकता दिएको छ।तर, यो ओएनएम—सेवा क्षमता सुधार गर्ने वास्तविक प्रयास हो कि पुनः ‘दरबन्दी वितरणको पुरानै खेल’ दोहोरिने ?भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमको भारत भ्रमणलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। उनी २–४ पुसमा नयाँ दिल्लीमा हुने— यो डा. शर्माको भारतस्थित पहिलो औपचारिक भ्रमण हो, र यसले—परम्परागत चिकित्सा,औषधीय वनस्पति,सीमा पार स्वास्थ्य सहकार्य जस्ता विषयमा नेपालले एजेन्डा अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले १५ निकायमा ओएनएम स्वीकृत गरेको निर्णय कागजमा हेर्दा ठूलो सुधारको आधार देखिन्छ।तर, विगतका अनुभवले—सर्वेक्षण सकिए पनि कार्यान्वयन लम्बिनु,राजनीतिक प्रभावले दरबन्दीमा हस्तक्षेप,संरचना सुधारमा सुस्तता जस्ता चुनौतीलाई जोडले संकेत गर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारमा यो कदम टर्निङ प्वाइन्ट बन्छ कि पुरानै प्रशासनिक औपचारिकता ?आगामी महिनाहरूमा देखिने कार्यान्वयनको गति नै निर्णायक हुनेछ।
