काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै राज्यको शक्ति, पहुँच र आर्थिक हैसियतबीचको गहिरो असमानता पुनः सतहमा आएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बुझाइएको विवरणले पारदर्शिताको संकेत दिए पनि यसले सत्ता, आम्दानी स्रोत र सम्पत्ति संरचनाबीचको नयाँ राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि उजागर गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्मका विवरणमा डिजिटल आम्दानी, परम्परागत जग्गा–जमिन र उच्च मूल्यका सेयर लगानीसम्मका विविध स्रोत देखिएका छन्। तर प्रश्न भने उस्तै छ—यी सम्पत्तिहरूको स्रोत, स्थायित्व र सार्वजनिक जीवनसँगको सम्बन्ध कति पारदर्शी र कति प्रश्नमुक्त छन्?
डिजिटल आम्दानी र ‘नयाँ राजनीति अर्थतन्त्र’
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उल्लेख गरिएका बालेन्द्र शाह को सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौंको गैरीगाउँ र बालुवाटारमा आवासीय घर, तथा पैतृक रूपमा प्राप्त सुनसमेत उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा चासोको विषय भने उनको आय स्रोत बनेको डिजिटल प्लेटफर्म हो—युट्युब र टिकटकबाट करोडौँ आम्दानी भएको दाबी।
राजनीतिक नेतृत्वको आम्दानी अब परम्परागत तलब वा व्यवसायमा मात्र सीमित नरहेर डिजिटल इकोसिस्टममा विस्तार हुनु आफैंमा नयाँ प्रवृत्ति भए पनि यसको स्थायित्व र कर–पारदर्शिताको बहस भने अझै खुला छ।
लगानी, सम्पत्ति र वित्तीय सञ्जाल
अर्थतन्त्र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने स्वर्णिम वाग्ले को सम्पत्ति विवरण भने संस्थागत लगानी र उच्च मूल्यका सम्पत्तिमा आधारित देखिन्छ। भैँसेपाटी, काभ्रे, धुलिखेल र बन्दीपुरमा करोडौँ मूल्यका घर–जग्गासँगै विभिन्न बैंक तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा सेयर लगानी रहेको विवरणले नीति र निजी लगानीबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएको छ।
राज्यको आर्थिक नीति बनाउने व्यक्तिहरू स्वयं पुँजी बजार र ठूला लगानी संरचनासँग जोडिनु स्वार्थको द्वन्द्व को पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
परम्परा र पैतृक सम्पत्तिको निरन्तरता
परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका शिशिर खनाल को सम्पत्ति विवरणमा भने पैतृक जग्गा र विभिन्न जिल्लामा फैलिएको जमिन प्रमुख देखिन्छ। टोखा, तनहुँ, नवलपुर र नेपालगन्जमा रहेको जग्गा, साथै सेयर लगानी र सवारी साधनले मिश्रित आर्थिक संरचना देखाउँछ।
यस्तै बिराज भक्त श्रेष्ठ को विवरणमा काठमाडौंका ऐतिहासिक क्षेत्र इन्द्रचोक र न्ह्याखलमा घर, बैंक बचत र महँगा सवारीसाधन उल्लेख छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वमा शहरी सम्पत्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको संकेत गर्छ।
ठूलो भू–सम्पत्ति र ग्रामीण असन्तुलन
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङ को सम्पत्ति विवरणमा धनकुटा, चितवन र गोरखामा फैलिएको ठूलो परिमाणको पैतृक जग्गा देखिन्छ। हजारौँ रोपनीमा फैलिएको जग्गा विवरणले नेपालमा राजनीतिक वर्गसँग जोडिएको जमिनको ऐतिहासिक संरचना अझै कायमै रहेको देखाउँछ।
पारदर्शिताको अभ्यास कि औपचारिकता?
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सकारात्मक अभ्यास भए पनि यसले केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।
डिजिटल आम्दानी कति वास्तविक र कति अनुमानित हो? पैतृक सम्पत्ति र व्यक्तिगत लगानीबीचको सीमांकन स्पष्ट छ कि छैन? नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको निजी लगानीले सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने जोखिम कति छ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको विवरणले पारदर्शिता देखाए पनि यसले ‘आर्थिक शक्ति संरचना’ लाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ, जसमा राजनीति, व्यापार र सम्पत्ति एकै सर्कलमा घुमिरहेको संकेत पाइन्छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर यसपटक सार्वजनिक भएको विवरणले पारदर्शिताभन्दा बढी “राजनीतिक आर्थिक असमानताको नक्सा” उजागर गरेको देखिन्छ। प्रश्न अब सम्पत्ति कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो सम्पत्ति कसरी बन्यो र त्यसले शासन प्रक्रियालाई कति प्रभावित गर्छ भन्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
