काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनलाई अब केवल वातावरणीय समस्या नभई आर्थिक, सामाजिक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएकी छन्। यसको दिगो समाधानका लागि सरकारका तीनै तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिइन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लिने, बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता समस्या दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। यस्ता प्रभावले जनजीवन मात्र होइन, विकास प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
“जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय विषयमा सीमित छैन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुनौती बनेको छ,” उनले भनिन्, “न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्तो देशले समेत यसको असमान असर अत्यधिक भोग्नुपरेको अवस्था छ।”
मन्त्री चौधरीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० तयार गरी समयमै पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको चरण अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो।
उनले जलवायु संकट समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रिय सहभागिताबिना दिगो प्रतिकार्य सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन्।
वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत प्रशंसित भएको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइन्। नेपालका वन संरक्षण अभियान र जैविक विविधता जोगाउने प्रयासले विश्वसामु सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयासलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै सरोकारवालालाई सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरिन्।
