काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक अनियमितता र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ अर्थात् घुस नदिन स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रीको निर्देशनबारे जानकारी गराएको छ । चैत १५ गते मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वाधार विकासका आयोजनामा आर्थिक चलखेल, अनावश्यक दबाब र कर्मचारीस्तरमा हुने रकम माग्ने प्रवृत्तिका कारण समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो बढेपछि मन्त्रीले सीधा हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
महासंघले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको काम अघि बढाउने क्रममा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिनु नपर्नेछ । यदि कसैले रकम मागेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै सदस्य व्यवसायीलाई मन्त्रीको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्न र निर्माण क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रलाई सुशासन र गुणस्तरीय विकाससँग जोड्ने सरकारको प्रयासका रूपमा यो निर्देशनलाई अर्थपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
