काठमाडौं । आगामी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण चैत १८ गते अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। परिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गर्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिस र संवैधानिक परिषद्को निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा पठाइन्छ। सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। सोही मापदण्डका आधारमा परिषद्ले योग्य ठहरिएका सबै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको बताइएको छ।
तर संविधानले तोकेको समयसीमा भने यसपटक पालना हुन नसकेको देखिएको छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यदि नियुक्ति प्रक्रिया थप ढिला भए न्यायालय फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालत लामो समय कायममुकायम नेतृत्वमै सञ्चालन भएको अनुभव रहेको छ।
यसपटक भने हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरूको शपथ तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिला हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले बस्छ र कसलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिन्छ भन्ने विषय अहिले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
