काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक दिशा र चुनावी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सुनसरीको चक्रघट्टीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्धारित समयभन्दा अघि चुनाव गराउने प्रयास समाधान नभई समस्याको स्थगन मात्र हुने तर्क गरेका हुन्।
उनका अनुसार २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई २०८२ मै गराउने बहसले मूल समस्या ओझेलमा पार्ने जोखिम छ। “यही व्यवस्थाभित्र चुनाव गराएर सबै ठीक हुन्छ भन्ने सोच अल्पकालीन भ्रम मात्र हो,” उनले भने, “यसले केही समयका लागि तनाव घटाएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा देशलाई झन् जटिल परिस्थितितर्फ धकेल्न सक्छ।” लिङ्देनको तर्कको केन्द्रमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था छ। उनले समस्या व्यक्तिमा सीमित नभई प्रणालीमै रहेको दाबी गरे। यस सन्दर्भमा उनले ‘राजा, राजनीतिक दल र नयाँ पुस्ता’बीच नयाँ समझदारी आवश्यक रहेको औंल्याए। उनको प्रस्ताव अनुसार कसैले पनि आफूलाई निषेधित महसुस नगर्ने समावेशी सहमति निर्माण नगरी स्थायित्व सम्भव छैन।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशलाई उनले ‘सुझाव’को रूपमा लिनुपर्ने बताए। राजसंस्थाको भूमिकाबारे प्रत्यक्ष समर्थन–विरोधभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय सहमतिको ढाँचा खोज्नुपर्ने उनको संकेत थियो। लिङ्देनले “नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम” को अवधारणा अघि सार्दै दलहरूलाई सत्ता–केन्द्रित राजनीतिभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरे। उनका अनुसार आगामी चुनाव सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई “देशको अस्तित्व र दिशासँग जोडिएको प्रश्न” हो। सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा होइन, गम्भीर मूल्याङ्कनका आधारमा मतदान गर्न उनले मतदातालाई आग्रह गरे।
लिङ्देनको अभिव्यक्तिले वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। तर ‘राजा–दल–नयाँ पुस्ता’बीचको समझदारीको खाका के हुने, त्यसको संवैधानिक आधार के रहने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन । उनको चेतावनीले व्यवस्थागत सुधारको बहसलाई तीव्र बनाउन सक्छ, तर समयअघि चुनाव वा व्यवस्था परिवर्तनजस्ता प्रस्ताव व्यवहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा ठोस रोडम्याप आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा उनको भनाइ चेतावनी मात्र हो कि व्यापक सहमतिको प्रारम्भिक संकेत—त्यो आगामी राजनीतिक संवादले निर्धारण गर्नेछ।
