काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो विस्तृत चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष लगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक दस्तावेजमा संविधान संशोधनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तनसम्मका एजेन्डा समेटिएका छन्।
जसपा नेपालले वर्तमान संविधानलाई प्रमुख दलहरूले बहुमतका आधारमा जारी गरेको दस्तावेजको संज्ञा दिँदै पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयनका लागि संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ। उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली तथा संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, जनलोकपाल गठन, लैङ्गिक विभेद अन्त्य, धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट व्याख्या र समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक बहुविशिष्टिकृत अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ। शिक्षातर्फ, शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र एकरूप सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजीकरण अन्त्य गर्दै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक प्रदेशमा कृत्रिम बौद्धिकता आधारित अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
न्याय प्रणालीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै सबैका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार न्यायालय पुनर्संरचना, प्रहरी ऐन संशोधन तथा संघीय निजामती ऐन शीघ्र पारित गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जसपा नेपालले शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउने र बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवा–केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने, जनलोकपाल गठन गरिने तथा विगतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई विकल्प बनाउने लक्ष्यसहित स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्था, सीप विकास तथा फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै अवसर दिने कार्यक्रम समावेश छन्।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै हरित विकास, वन संरक्षण र जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, डिजिटल भू–अभिलेख र कृषियोग्य जमिन संरक्षणलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ। जसपा नेपालले पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, समान अवसर र सुशासनको माग गरिरहेको नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शिक्षा, प्रविधि र रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्दै युवालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने नीति लिइने उल्लेख छ। समग्रमा, घोषणापत्रले सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र सार्वजनिक सेवाको सार्वजनिकीकरणलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ।
जसपा नेपालको घोषणापत्रको पूर्ण पाठ तलको लिङ्क क्लिक गरेर हेर्नुहोस् :
https://drive.google.com/file/d/1SxdQDmbTPias3OgWsbj6Vqq_9cRvZJAG/view
