काठमाडौं । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा बागमती नगरपालिकाका मेयरसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, नगर प्रमुख भरतकुमार थापा लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगका अनुसार अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको रोयल्टी नउठाई राजस्व हिनामिना गरिएको छ।
अनुसन्धानमा बागमती नगरपालिका–४ र १२ अन्तर्गत पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ब्लक नं। ६, ८, ११ र १२ मा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माणको नाममा उत्खनन गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। करिब ७ करोड ३८ लाख क्यू फिटभन्दा बढी वन पैदावार निकालिएको दाबी गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार वन ऐन र नियमावली विपरीत उत्खनन हुँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कानुनी कारबाही अघि नबढाई मौन सहमति दिएको देखिएको छ। आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी काम गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, भोला यादव, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाका उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलमाथि पनि अभियोग दर्ता गरिएको छ। उक्त प्रकरणमा मेयर थापा यसअघि नै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भइसकेका छन्। आयोगले बिगो असुलउपरसहित कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।
