काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी मस्यौदा तयार गरी छलफलको चरणमा अघि बढाएको छ । यससँगै आयोगले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि समेत कानुनी तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र व्यवस्थापनका विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आयोगले राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसामु आफ्नो मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्तुतीकरणका क्रममा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान र मतगणनामा उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व, मतदानका वैकल्पिक विधि तथा मतको गोपनियताजस्ता विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अदालतका आदेश, आयोगको संस्थागत तयारी, स्रोत व्यवस्थापन, नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुने अवसर र सम्भावित चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर कानुनी मस्यौदा तयार गरिएको हो । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीले कुन निर्वाचन प्रणाली—समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवै—अन्तर्गत मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने’ विकल्पसम्बन्धी विषयमा समेत सुझाव अपेक्षित गरिएको छ ।
विदेशबाट हुने मतदानका सन्दर्भमा नेपाली नियोगको भूमिका स्पष्ट पार्दै आयोगले दूतावास र महावाणिज्यदूतावासमा उपलब्ध भौतिक संरचना प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै आवश्यक अधिकार राजदूत वा महावाणिज्यदूतलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको आयोगका प्रतिनिधिले बताए ।
त्यसैगरी निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐनमा बहिर क्षेत्रीय ९एक्स्ट्राटेरिटोरियल० व्यवस्था आवश्यक भएकाले त्यससम्बन्धी प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको जनाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट मतदान प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप भए कसूर मानिने र सजायको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलन, अस्थायी मतदाता सूची प्रयोग तथा बहिर क्षेत्रीय लागू हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । साथै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था र नियोगको परिभाषा थप गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अनुसार मस्यौदामा विदेशमा हुने मतदान स्थगन र मतगणनासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । अन्तर निर्वाचन क्षेत्रको हकमा भने प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा दुवै प्रणाली लागू गर्न सकिने गरी कानुनी विकल्प खुला राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।
