काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आगामी फागुन २१ मा हुने चुनाव नजिकिँदै गर्दा विभिन्न मुद्दामा मुछिएका नेताहरूको चुनावी योग्यता फेरि चर्चा–विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। समान प्रकृतिका अभियोग लागेका नेतामध्ये केहीलाई उम्मेदवारी दिने अधिकार रहँदा केही भने कानूनी जटिलताका कारण स्वतः वञ्चित हुने परिस्थितिले अहिलेको कानूनी संरचना ‘बाझिएको’ स्पष्ट देखाएको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले विगतमा अगाडि बढाएको चुनावसम्बन्धी विधेयक संसदमै अधुरो रहेपछि पुरानै कानूनी व्यवस्थाले विवाद दोहोर्याएको हो।
मुद्दा दायर भएकाहरू उठ्ने, पुर्पक्षमा बसेकाहरू रोकिने
भ्रष्टाचारदेखि ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारी काण्डसम्म विभिन्न अभियोग खेपिरहेका नेता धेरै छन्।
तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा १२ र १३ बीचको असमंजसले मुद्दा विचाराधीन भएकाहरूलाई चुनाव लड्न दिन्छ,
तर पुर्पक्षमा थुनामा रहेकाहरूलाई रोक लगाउँछ।
यसले गर्दा— माधवकुमार नेपाल (पतञ्जलि जग्गा प्रकरण),मोहन बस्नेत (टेराम्याक्स प्रकरण),कृष्णबहादुर महरा (सुनकाण्ड),
बलदेव चौधरी, दीर्घ सोडारी लगायत मुद्दा चलेका भए पनि उम्मेदवार बन्न योग्य छन्। तर—रवि लामिछाने (सहकारी प्रकरण),टोपबहादुर रायमाझी (नक्कली भुटानी प्रकरण)पुर्पक्षमा कारागारमै रहेका कारण अयोग्य ठहरिनेछन्। निर्वाचन आयोगले २०८० मै दर्ता गरेको विधेयकले भ्रष्टाचारसहित गम्भीर मुद्दा दायर भएका अवस्थामा नै उम्मेदवारी रोकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै, फरार रहेर उम्किनेको हकमा पनि स्पष्ट रोक लगाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक संसदको कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नपाई अहिले पनि पेण्डिङ अवस्थामा नै रोकिएको छ।
यसले गर्दा अहिले पनि पुरानै ‘द्वैध व्यवस्था’ लागू छ— जहाँ अदालतमा तारेख धाउँदै गरेका नेताले सहजै चुनाव लड्न पाउँछन्,
तर थुनामा परेका नेताहरू स्वतः रोकिन्छन्।
पछिल्ला उदाहरणहरूले झनै अस्पष्टता उजागर
२०७४ मा मुद्दा विचाराधीन हुँदाही कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार चुनाव लडे र जिते। २०७९ मा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगमा फरार रहेरै चुनाव लडे, संसद प्रवेश गरे। यिनै घटनाले निर्वाचन आयोग विधेयक ल्याउन बाध्य बनेको थियो, तर त्यो पारित नहुँदा समस्या पुनः दोहोरिएको छ।
विधेयक अधुरो रहेकाले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि समान प्रकृतिका मुद्दामा मुछिएकाहरूबीच ‘दुई प्रकारका मापदण्ड’ लागू हुने देखिएको छ। यसले न केवल मतदाताको भ्रम बढाउनेछ, बरु निर्वाचन प्रक्रिया नै ‘न्यायिक अस्पष्टता’को छायामा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ।
