काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का पूर्वमहानिर्देशक हुतराज थापामाथि लगाइएको स्थानहत फुकुवा गरेको छ। आन्दोलनको कारण उत्पन्न सुरक्षा संवेदनशीलताबीच थापामाथि लगाइएको रोक अन्ततः हटेको हो।
जेनजी आन्दोलनको समयमा थापा राअविको नेतृत्वमा थिए, र आन्दोलनका तयारी, सूचनासंकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनबारे आयोगले उनलाई विस्तृत बयानसमेत लिएर छानबिन अघि बढाएको थियो।
प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्वसम्म ‘स्थानहत’ लागू गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न अस्थिरता र सुरक्षागत कमजोरीका आधारमा आयोगले—तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक,र गुप्तचर विभागका प्रमुख थापा लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि देश छाड्न नपाउने प्रतिबन्ध (स्थानहत) लागू गरेको थियो। तर छानबिनका प्रारम्भिक निष्कर्ष र आवश्यक बयान प्रक्रिया सकिएपछि थापामाथिको रोक हटाइएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानहत फुकुवासँगै अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—आन्दोलन व्यवस्थापनमा कसको जवाफदेहीता निर्धारण हुने ?सुरक्षामाथि देखिएका कमजोरीहरू कहाँबाट उत्पन्न भए ?नेतृत्व तहमा कति लापरबाही थियो, कति राजनीतिक हस्तक्षेप ? छानबिन आयोगले अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको स्थानहतबारे भने अझै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
थापा फुकुवा भए पनि जेनजी आन्दोलनको दिनमा देखिएको सूचना समन्वयको विफलता, सुरक्षा निकायबीचको द्वन्द्व, र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन अस्पष्टता जस्ता प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै रहन्छन्।
