काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको रिट निवेदन खारेज गर्दै उनलाई निलम्बन नगर्नु भन्ने आदेश पनि स्वतः निष्क्रिय बनाएको छ। न्यायाधीशद्वय डालकुमार खड्का र दीपक खनालको इजलासले पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै निवेदन अस्वीकृत गरेको हो। यससँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ) सरोज गुरागाईंको निलम्बन निर्णय प्रभावकारी बनेको छ।
यसअघि, उच्च अदालतले पाण्डेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसअनुसार उनले पुनः काममा फर्कने अवसर पाएका थिए। तर हालको आदेशपछि उनको निलम्बन यथावत् रहने कानुनी अवस्था बनेको छ। मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीचको विवादले काठमाडौं महानगरको प्रशासनिक गतिविधि लामो समयदेखि विवादमा थियो। बालेनले गुरागाईंमाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै कार्यालयमा प्रवेश रोक्दा, उपमेयर सुनिता डंगोल र केही वडाध्यक्षको सहयोगमा गुरागाईं पुनः कार्यालय पुगेका थिए। त्यस क्रममा नगर प्रहरी बल र प्रशासनबीच तनाबपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।
गुरागाईंले त्यही घटनालाई पदीय आचरण विपरीत भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गरेका थिए। अब अदालतको नयाँ आदेशसँगै पाण्डे पुनः निलम्बनको अवस्थामा फर्किएका छन्।
