काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमति लिन १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ।मंगलबार जारी सूचनामार्फत आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न चाहने संस्थाहरूलाई आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो।
कसरी निवेदन दिने ?
आयोगका अनुसार,काठमाडौं उपत्यकाका संस्थाहरूले निवेदन निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा,अन्य जिल्लाका संस्थाहरूले सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरूमा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,विधान र नविकरण प्रमाणपत्र, पदाधिकारीहरूको नामावली,
निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी अनुभवका प्रमाणहरू, प्रकाशन वा निर्देशिकाको प्रतिलिपि ।
पहिले उल्लंघन गरेका संस्थालाई अनुमति नहुने
आयोगले यसअघि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको वा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको संस्थालाई अनुमति नदिने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वा स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न नपाउने प्रावधान पनि आयोगले दोहोर्याएको छ। निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, आयोगको उद्देश्य “निष्पक्ष, पारदर्शी र जनविश्वासयुक्त निर्वाचन” सुनिश्चित गर्नु हो। “हामी चाहन्छौं— पर्यवेक्षकहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढून्,” अधिकारीले भने।
यसपालिको आयोगको सूचना सामान्य औपचारिकता मात्र होइन, कडाइ र जवाफदेहिताको संकेत पनि हो। अघिल्ला चुनावहरूमा आचारसंहिता उल्लंघन, पूर्वाग्रही प्रतिवेदन र ढिलो प्रतिवेदनजस्ता कमजोरी देखिएका कारण यसपटक आयोग थप सचेत देखिएको छ। १५ दिनभित्र निवेदन दिने समयसीमा तोकेर आयोगले निर्वाचन तयारीको औपचारिक चरण प्रारम्भ गरेको छ। सक्रिय र जिम्मेवार नागरिक संस्थाहरूको सहभागिताले यो निर्वाचन अधिक पारदर्शी र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
