काठमाडौं । देश राजनीतिक अस्थिरताबाट निस्कन प्रयासरत भइरहँदा निजी क्षेत्र भने भय र असुरक्षाको चपेटामा परेको छ। जेन–जी आन्दोलनका नाममा देशभर भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीपछि व्यवसायी समुदायले पहिलोपटक सामूहिक रूपमा मुख खोलेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले “अवस्था भयावह बन्ने” चेतावनी दिएको छ। “दण्डहीनता रोकिएन भने लगानी वातावरण ध्वस्त हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यवसायीका उजुरी नलिने, प्रहरी प्रशासनले ढिलासुस्ती देखाउने र दोषीहरूलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो स्थिति रहिरहेमा निजी क्षेत्र पलायन हुन बाध्य हुनेछ।”
जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र असुरक्षाको चपेटामा
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर व्यापक रूपमा उद्योग, व्यापारिक भवन, पसल र गाडीमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि दोषी पहिचान र कानुनी कारबाही अघि नबढेको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।
महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार,“राजधानीदेखि सुदूरसम्म व्यवसायीको सम्पत्ति जलेर खरानी भयो, तर राज्यको प्रतिक्रिया न्यून रह्यो।” सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव भएको भन्दै उनीहरूले लगानीकर्तामा “पलायनको मनोविज्ञान” तीव्र भइरहेको बताएका छन्।
‘सुरक्षा समितिमा व्यवसायीको आवाज आवश्यक’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही हप्ता अघि नै गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरका सुरक्षा समितिमा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो। तर, सो मागमा सरकार मौन बसेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
“हामी शान्तिपूर्ण, कानुनी र व्यवसायिक वातावरण चाहन्छौं। तर अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेछ,”महासंघका एक वरिष्ठ सदस्यले भने, “यदि सरकार गम्भीर नभए, यो असुरक्षा आर्थिक संकटमा परिणत हुन्छ।”
अर्थतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक असर
जेन–जी आन्दोलनपछिका घटनाले केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि गहिरो बनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, रिटेल व्यवसायदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म लगानीको प्रवाह घटेको र नयाँ परियोजनाहरू स्थगित भएको बताइन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, “निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्नु भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर हुनु हो।” तिनीहरूले दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट “कानूनी निश्चितता र राजनीतिक स्थायित्व” पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारको मौनता र आगामी जोखिम
सरकारले यतिबेला ‘छानबिन भइरहेको’ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहे पनि व्यवसायीहरू त्यो जवाफबाट सन्तुष्ट छैनन्। महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ — “यदि अपराधीहरूलाई समयमै कारबाही नगर्ने हो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ, जसले आर्थिक प्रणालीमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउनेछ।” राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाको छायाँमा नेपाली निजी क्षेत्र संकटको मोडमा पुगेको छ। व्यवसायीहरूले अब सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएका छन् — “राज्यले कानूनी शासन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तत्काल नदिए, मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ धकेलिनेछ।”
