देश

विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटाधिकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नीति प्रतिष्ठान सक्रिय

काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका रूपमा लिँदै आधिकारिक रूपमा अध्ययन सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै विदेशस्थित नेपालीहरूलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्न अनुरोध गरेको छ। प्रतिष्ठानले त्यसअनुसार आन्तरिक कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुरोधपछि आजैदेखि हाम्रो अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सबैको समीक्षा गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा प्रयास गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

यो विषय जेनजी आन्दोलनका मागहरूमध्ये एक प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब र नागरिकको मागका बीच सरकारले नीति निर्माण तहमै अध्ययन अघि बढाएको हो।

यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन अघि बढाएको थिएन।

गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच यस विषयमा प्रारम्भिक परामर्श भइसकेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मतदान तर्फ प्राविधिक जटिलता रहे पनि समानुपातिक प्रणालीमा सहभागी गराउने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकाले त्यसै दिशामा सरकार अघि बढ्ने तयारीमा छ।

सरकारी सूत्रका अनुसार नीति प्रतिष्ठानले यस अध्ययनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सरकारले ठोस नीति निर्माण गर्नेछ।

सम्बन्धित पृष्ठभूमिस्
नेपालमा हाल करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेका अनुमान छ, जसमा कामदार, विद्यार्थी र दीर्घकालीन बसोबासीहरू सामेल छन्। लामो समयदेखि उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिन माग भइरहे पनि कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *