देश

मधेश केन्द्रित दल : राजनीतिक अस्तित्वभन्दा स्वार्थको राजनीति

काठमाडौं । मधेशको राजनीतिक आन्दोलनले संघीयताको खाका कोरेको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि मधेश केन्द्रित दलहरू स्थायित्व खोज्न असमर्थ देखिएका छन्। गजेन्द्रनारायण सिंहदेखि सीके राउतसम्मको यात्रा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ — मधेशवादी राजनीति अहिले अवसरवाद, परिवारवाद र व्यक्तिगत अहंकारको दलदलमा फसेको छ।

२०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको सद्भावना पार्टीले मधेशका अधिकार र पहिचानको राजनीतिक मुद्दा उठाएको थियो। तर आज ती मुद्दा शक्तिहीन दलहरूको अस्तित्व जोगाउने नारामात्र बनेका छन्।

जनमतदेखि जनस्वराजसम्म : नेताको अहंकार र दलको विघटन

नवीन पुस्ताको प्रतिनिधि भनेर स्थापित जनमत पार्टी पनि पुराना मधेशवादी दलको रोगबाट उम्किन सकेन। मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले असोज २४ गते जनमत पार्टी परित्याग गर्दै जनस्वराज पार्टी रोजेपछि सीके राउत नेतृत्वको जनमत फुटेको घोषणा भयो।

राउतको एकल निर्णयशैली, पारिवारिक प्रभुत्व र असहिष्णु व्यवहारले कार्यकर्ताहरूलाई टाढा धकेल्यो। पार्टीका उपाध्यक्षसमेत बनेका दाइ जयकान्त राउतलाई विशेष सत्तासम्पर्कमा राख्नु र अन्य नेताको बेवास्ता गर्नु नेतृत्वको अहंकारको उदाहरण बनेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

जनमत फुट्नु कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु मधेश केन्द्रित दलहरूको विगतको निरन्तरता हो — जहाँ प्रत्येक नेताले आफूलाई नै नायक ठान्छ र असहमतिहरू दल विभाजनको रूपमा परिणत हुन्छन्।

फोरमदेखि जसपा : फुटको इतिहास, स्थायित्वको असम्भवता

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनपछि उदाएका मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि अहिलेसम्म मधेश केन्द्रित दलहरूले दर्जनौँ पटक टुटफुटको सामना गरेका छन्। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सुरु भएको फोरमले ११ पटक फुटेको तथ्य आफैंमा प्रतीक हो।

विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, अमर यादव, जयप्रकाश गुप्ता, सञ्जय साहजस्ता नेताहरू सबै एकै दलबाट छुट्टिए र नयाँ पार्टी बनाए। यसरी एउटै आन्दोलनका नेताहरू फरक–फरक दिशामा गएपछि मधेशको राजनीतिक आवाज विखण्डित हुँदै गयो।

यसरी गठन भएका दलहरू एकाध पटक एकीकरण पनि भए — जसपा, लोसपा, नेकपा समाजवादीजस्ता नामहरूले केही समय चर्चा पाए — तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले फेरि फुट्नुपर्‍यो।

सद्भावनादेखि लोसपा

गजेन्द्रनारायण सिंहको मृत्युपछि सद्भावना पार्टी नै मधेशको अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिको पर्याय बन्न पुग्यो। आनन्दीदेवी सिंह, बद्री मण्डल, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, सरिता गिरी, महेन्द्रराय यादवजस्ता नेताहरूले एउटै नाममा विभिन्न समूह बनाए। राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत गुट, सत्ताको लालसा र चुनावी सिट बाँडफाँटमा असहमति नै यी दलहरूको विभाजनको प्रमुख कारण रह्यो।

साना दल, ठूला स्वार्थ

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्, “मधेशवादी दलहरूमा संगठनभन्दा व्यक्ति बलियो हुन्छ। त्यहाँ निर्णय संस्थागत होइन, भावनात्मक र व्यक्तिगत हुन्छ। त्यसैले कुनै मतभेद भए पार्टी नै फुट्छ।” उनका अनुसार साना दलहरूमा सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ताको समीकरण चल्ने भएकाले लामो अवधिसम्म टिक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। ठूला दलमा निर्णय प्रणालीले नेताको नियन्त्रणलाई सन्तुलित बनाउँछ, तर मधेश केन्द्रित दलमा त्यो संयन्त्र छैन।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि भन्छन्, “जनमतमा सीके राउतले आफूलाई नायक ठान्ने प्रवृत्ति पुराना मधेशवादी नेताहरूको रोगको पुनरावृत्ति हो। पार्टीभित्र सहमति होइन, आदेश चल्ने बानीले फुट्नैपर्ने अवस्था बनाउँछ।”

मधेशमा स्थायी राजनीति सम्भव छ ?

तीन दशक लामो मधेशवादी आन्दोलनले संघीयता, समानुपातिकता र नागरिक अधिकारको चर्चा त ल्यायो, तर स्थायी राजनीतिक संस्थागत आधार बनाउन सकेन। अवसरवादले ओगटेको मधेशको राजनीति अहिले दिशाहीन यात्रामा छ। दलहरू निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्छन्, पछि फुट्छन्। नेताहरूले सत्ताको सानो भागबण्डाका लागि आफ्नो राजनीतिक दर्शन साट्छन्।

स्थायित्वको सुरुवात त्यसबेलामात्र सम्भव हुनेछ, जब मधेश केन्द्रित दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र परिवारवादको सीमाभन्दा माथि उठेर संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन सक्नेछन्। त्यसअघि, उनीहरूको समय टुटफुटकै राजनीतिमा बित्ने पक्का देखिन्छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *