काठमाडौं । लामो समयदेखि सेवा सुविधा र कार्य वातावरणमा असमान व्यवहार भोग्दै आएका नर्सहरूका माग फेरि एकपटक सरकारको टेबलमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेसँगै अब सरकार तत्काल समाधानतर्फ कति सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक २ गते अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा। डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिएकी छिन्। समितिमा मन्त्रालयका अधिकारी, नर्सिङ सङ्घका प्रतिनिधि र सरोकारवाला संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।
सात प्रदेशमा अनुगमन टोली
समितिको पहिलो बैठकले सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती समितिहरू नर्सहरूको अवस्था, कार्यसन्तुष्टि, तलब–भत्ता, सरोकार निकायसँगको सम्बन्ध र कार्यस्थलमा देखिएका चुनौतीहरूको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्ने जिम्मेवारीमा छन्। नेपाल नर्सिङ सङ्घको संयोजकत्वमा रहने यी समितिमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार समितिले छोटो समयमै स्थलगत अनुगमन, भर्चुअल छलफल र प्रत्यक्ष संवादमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले यस कार्यलाई ‘तात्कालिक सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक कदम’का रूपमा लिएको बताएको छ।
नर्सहरूका समस्या नयाँ होइनन्। तलब–भत्ता, प्रमोशन, ओभरटाइम भुक्तानी र कार्यस्थलमा हुने विभेदजस्ता विषयमा विगत एक दशकदेखि आन्दोलन भएका छन्। तर हरेकपटक बनेका समिति, आश्वासन र प्रतिवेदन कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको समिति पनि तत्कालिक राजनीतिक दबाब कम गर्न बनाइएको देखिन्छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक इच्छाशक्ति र बजेटीय प्रतिबद्धता नभएसम्म नर्सहरूको समस्या समाधान असम्भव हुने तर्क उनीहरूको छ।
समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद दिइएको छ, तर देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भ्रमण गरी यथार्थ बुझ्न त्यो समय अत्यन्त न्यून छ। अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि अहिलेसम्म छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “यो समितिले वास्तविकता उजागर गर्न सक्छ, तर राजनीतिक निर्णय नलिएसम्म सुधारको गति सुस्तै रहन्छ।”
नर्सहरूको आन्दोलन शान्त भए पनि असन्तुष्टि अझै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको यो ‘तात्कालिक पहल’ नतिजामुखी बन्न सक्छ वा अर्को औपचारिकता मात्र — यसको जवाफ अब समितिको प्रतिवेदन र सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले दिनेछ।
