काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले राजनैतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २० गतेभित्र ती सबै राजदूतहरूलाई काठमाडौं फर्किन निर्देशन दिएको हो।
सरकारको ताजा निर्णयअनुसार, भारतबाहेकका सबै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिँदै भने,
“राजनैतिक नियुक्तिमा भएका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता हुन भनिएको छ। सरकारले विदेशस्थित नियोगहरूलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी गर्दैछ।”
मन्त्री खरेलका अनुसार, यो निर्णय राजनीतिक तटस्थता र कूटनीतिक सन्तुलन पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्य ले गरिएको हो।
यी हुन् फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू :
सरकारको निर्णयअनुसार कात्तिक २० भित्र फर्किनुपर्ने ११ जना नेपाली राजदूतहरूको नाम यसप्रकार छन् —
डा. कृष्णप्रसाद ओली – चीन
लोकदर्शन रेग्मी – अमेरिका
चन्द्र घिमिरे – बेलायत
नेत्र तिम्सिना – मलेसिया
शैल रुपाखेती – जर्मनी
धनप्रसाद पण्डित – इजरायल
जंगप्रसाद चौहान – रुस
सनिल नेपाल – स्पेन
रमेशचन्द्र पौडेल – कतार
नरेशविक्रम ढकाल – साउदी अरब
दुवसु क्षेत्री (सहसचिव)– जापान
राजदूतहरूमध्ये चीन, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया र कतारमा रहेका पाँच जना एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भने बाँकी कांग्रेस कोटाबाट।
अन्तरिम सरकार गठनपछि विभिन्न देशका नियोगहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको आलोचना बढ्दै गएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले “राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम होइन, कूटनीतिक दक्षता र सेवा भावना” आधारित नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजदूतहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन्। सरकारका निकट स्रोतका अनुसार, “केही राजदूतहरूले कार्यकालमा सरकार परिवर्तनपछि समन्वयमा कमजोरी देखाएका र नीति–निर्णयमा तटस्थता कायम गर्न नसकेका कारण फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।”
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई राजनैतिक पुनर्संरचना र प्रशासनिक सन्तुलन को रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक विश्लेषकका अनुसार, “सरकारले यो कदम तत्कालीन राजनीतिक नियुक्तिहरूको प्रभाव घटाउन र विदेश नीति पुनः सन्तुलित गर्न उठाएको देखिन्छ। तर, अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको अभावमा नियोगहरूको कार्यक्षमता केही समय प्रभावित हुन सक्छ।”
यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने यो कदमलाई ‘राजनीतिक बदला र अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। अन्तरिम सरकारको निर्णयले कूटनीतिक सेवा क्षेत्र फेरि एकपटक पुनर्गठनको चरणमा पुगेको छ। ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने यो निर्णयले विदेशस्थित नियोगहरूमा रिक्तता सिर्जना गर्ने निश्चित देखिन्छ।
अब प्रश्न उठेको छ — नयाँ सरकार कसरी र कसको सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गर्छ ?
र, यो निर्णयले नेपालको कूटनीतिक स्थायित्वलाई मजबुत बनाउँछ कि पुनः राजनीतिकरणको चक्र दोहोर्याउँछ ?समयले यसको जवाफ दिनेछ।
