काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। ती निर्णयमा औद्योगिक पूर्वाधार, प्रशासनिक सुधार, रक्षा क्षेत्र, कूटनीतिक गतिविधि र सामाजिक सञ्जाल नियमन जस्ता विषय समेटिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशभरका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रका केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयतर्फ चारजना उपरथीको सरुवा, एकजना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र अर्को महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सात दिनको अन्तिम समयसीमा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सूचीकरणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको हो। तोकिएको समयमै दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय पार्ने र सूचीकरण गरेसँगै पुनः सक्रिय गराउने निर्देशन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइने बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गर्ने र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारका यी निर्णयलाई औद्योगिक विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति नियन्त्रणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
