काठमाडौं । संघीय संसदमा पारित हुन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक–२०८० मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान “अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण” भएको दाबी गर्दै सडक आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रमअनुसार भोलि बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वरसम्म प्रधानाध्यापकहरूको विरोध ¥याली निकालिनेछ।
त्यस्तै, आगामी ६ गते देशभर स्कुल बसमा कालो झण्डा र व्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने, दिउँसो माइतीघरमा भेला भई संसद र शिक्षा समितिलाई घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आन्दोलन चरणबद्ध रुपमा ८ गते निर्णायक रुप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। सञ्चालकहरूले यसअघि नै सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद र प्रमुख दललाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन नभएको आरोप लगाएका छन्। प्याब्सनले चेतावनी दिंदै भनेको छ– “विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सरकारले घोषणा गरेका शिक्षा नीतिका लक्ष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन्।”
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पाँचबुँदे प्रमुख माग
१. विधेयकमा उल्लेख भएको “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।
२. विद्यालयले पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना–खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक” बनाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने गरी पालिका प्रतिनिधि समावेशसहित पारदर्शी समिति गठन गर्नुपर्ने।
५. छात्रवृत्तिमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्दै सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
