काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई कानुनीरूपमा वैध बनाउन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती खुला गर्ने तयारी गरिएको यो प्रस्तावमा कडा नियमहरू राखिएका छन्।
मस्यौदामा लाइसेन्ससहित गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, परीक्षण, बिक्री, आयात–निर्यात र अनुसन्धानको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसका लागि लगानी पनि ठूलो हुने देखिएको छ—इजाजतपत्र मात्र लिन ५ हजारदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्नेछ। खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख अनुसन्धानको लागि ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागू औषध इजाजतको लागि ५ लाख र खाजाको औषधालय सञ्चालन गर्न पनि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । गाजाको एक भन्दा बढी वर्गमा पर्ने काम गर्न १ करोड ८० लाख तिर्नुपर्छ । सरकारले ९ प्रकारका इजाजत दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरोकारवालासँग छलफलपछि विधेयकलाई सार्वजनिक गर्दै यसबारे सबै दलबीच सहमति भएको बताएका छन्। नेपालमा गाँजाको उपयोगिता र महत्वबारे चौतर्फी चर्चा भएपनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षपका कारण अन्योलमा परेको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै सो विषयलाई प्राथमिता राख्दै आएको छ। नेपालमा गाँजालाई औषधीजन्य र औधोगिकरणलाई जोड्दै रोजगारीमुखी बनाउनका लागि सात वटै प्रदेशले आवाज उठाउन आवश्यक रहेको छ । विश्वका १६० वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरुले गाँजालाई वैधानिकीकरण करेर खर्बौ कमाइरहेका छन् तर नेपालमा भने किसानहरुलाई झन गरिब बनाउन सरकारले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सरकारको यस्तो नीतिका कारण ग्रामिण क्षेत्रका उर्भर भूमी बाँझैँ रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको मस्यौदामा नेपाली नागरिकलाई मात्रै अनुमति दिने र विदेशी साझेदार भए पनि नेपाली पक्षको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । १८ वर्ष मुनिलाई कारोबारमा संलग्न गराए इजाजत खारेज, गाँजाजन्य पदार्थको प्रचार पूर्ण निषेध, तर रेशा र तेलजस्ता वस्तुको विज्ञापन गर्न मिल्ने।
गाँजा र भाँगो छुट्याउने व्यवस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी भए ‘गाँजा’, कम भए ‘भाँगो’, नियमन बोर्ड गठनः गाँजा नियमन बोर्ड बनाइने, जसले अनुमतिपत्र दिने, मूल्य सिफारिस गर्ने र नियम बनाउने।
प्रदेश सरकारको अनुसार, किसान तथा व्यवसायीले उत्पादन, खरिद–बिक्रीको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र नियम उल्लङ्घन गरेमा तीन वर्ष कैद वा ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। गण्डकीले गाँजा खेतीलाई कानुनीरूपमा व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चालेको छ ।
नेपाल सरकारले गाँजालाई वैधानिक नगर्दा दैनिक रुपमा स्थानीय स्तरबाट गाँजाको कारोबारी भइरहेको छ । नागरिकहरुले गाँजालाई वैधानिकीकरण गरेर रोजगारीसँग युवाहरुलाई जोड्दे हो भने अवैधानिक रुपमा गाँजाको ओसारपसार र विक्रिवितरणमा समेत कमी आउने बताउँदै आएका छन् । किसानहरुसँग प्रयाप्त जमिन छ तर बहुमुल्यु बस्तुमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण नागरिकहरु जमिन बाँझो नै राखेर बसाईँसराँई गर्न बाध्य छन् ।
