काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी भ्रष्टाचार आरोपसहित बर्खास्तीमा परेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई पदमुक्त गरेको केही घण्टामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सार्वजनिक भएको छ, जसले मन्त्री चौधरीविरुद्धको अनुसन्धानलाई पुष्टि गरेको छ।
चौधरी कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका बेला कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित पावर टिलर वितरण कार्यक्रममा अनियमितता भएको दाबी अख्तियारको पत्रमा गरिएको छ। आयोगले चौधरीसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ सुनिता चौधरी र सचिव नवीन थापालाई कमिसन संकलनमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रति किसान ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन उठाइएको आरोपसहित अख्तियारले प्रदेश सरकारसँग सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया, लाभग्राहीको विवरण, र रकम संकलनसम्बन्धी प्रमाण १५ दिनभित्र बुझाउन भनेको छ। अख्तियारको पत्रपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कृषि मन्त्रालयलाई आवश्यक कागजात संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। कृषि मन्त्री वीर बहादुर थापाले भने, “माग गरिएका विवरण समयमै संकलन गरेर अख्तियारमा पठाउनेछौं।”
मन्त्री चौधरीको प्रतिवादस् “मलाई त्रास दिन नियोजित पत्र आएको” बर्खास्त भएसँगै चौधरीले सार्वजनिकरूपमा आफूमाथि लागेको आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै खारेज गरेका छन्। उनले भने, “मुख्यमन्त्री स्वयंले अख्तियारमार्फत नियोजित रूपमा पत्र लेखाएर मलाई त्रास देखाउने प्रयास गरेका हुन्।” चौधरीले आफूमाथिको आरोपलाई ‘कपोकल्पित र आधारहीन’ भन्दै चुनौती दिँदै प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मन्त्री पदबाट हटाइएका चौधरीमाथि अख्तियारको छानबिनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचार शंकालाई गहिरो बनाएको छ। अब अख्तियारको छानबिन र प्राप्त प्रमाणले चौधरीको राजनीतिक भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने कुरामा सबैको नजर केन्द्रित हुनेछ। आरोप पुष्टि भए भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश बलियो हुनेछ, अन्यथा यो राजनीतिक बदला भन्ने चौधरीको दाबीलाई बल पुग्नेछ।
