काठमाडौं । उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश खुशीराम थारुमाथि अदालतभित्रै मोसो छ्यापिने घटनाले न्यायालयको सुरक्षा र स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा ९बहुमत० का कार्यकर्ताहरूले इजलासभित्र छिरेर न्यायाधीशमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले न्यायाधीश थारुमाथि मोसो छ्याप्दै जनताको विपक्षमा फैसला गर्ने अधिकार छैन भन्दै नारा लगाएका थिए। न्यायिक परिसरभित्रै यस्तो प्रकारको प्रदर्शन र दुर्व्यवहार दुर्लभ मात्र होइन, खतरनाक प्रवृत्ति हो भन्ने चिन्ता कानुन व्यवसायीहरूबीच छ। तीनै जनालाई सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो आक्रोशको केन्द्रमा रहेको मुद्दा हो — रौतहटको बहुचर्चित राजपुर बम विस्फोट प्रकरण। जसमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको थियो। यस फैसलापछि न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका र आलोचना दुवै बढेका थिए।
कुनै पनि फैसलाप्रति असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण गर्नु लोकतान्त्रिक मुल्य र कानुनी शासनमाथिको सीधा प्रहार हो। यदि न्यायालयलाई डर र दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति मौलायो भने न्यायको स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ
