काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आगामी बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार, समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न सरकारले अब बजेटलाई “छरिएर होइन, केन्द्रित ढंगले” ल्याउनु आवश्यक छ।
डाँगीका अनुसार, समृद्धि ल्याउने तीन मुख्य क्षेत्र जलविद्युत, कृषि र पर्यटन भए पनि आजको अवस्थामा सबैभन्दा सम्भाव्य र प्रभावकारी क्षेत्र जलविद्युत नै हो। कृषि दोस्रो र पर्यटन तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्, तर अहिलेको सन्दर्भमा विदेशी पलायन, बाँझो जमिन र कृषि जनशक्तिको अभावले जलविद्युतलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्ने उनले तर्क गरे।
सरकारले २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना ल्याइसकेको छ। त्यसको लागि ८१ बुँदे कार्ययोजना पनि बनेको छ, जहाँ इपानले उठाएका अधिकांश सुझाव समावेश छन्। तर, डाँगीको गुनासो छ—“कागजमा योजना छ, तर कार्यान्वयनमा सुस्तता छ।”
बजेटमा ‘छरिने शैली’ को आलोचनामा डाँगी भन्छन, –“बजेट धेरै तिर छरिँदा प्रभाव देखिँदैन। अब जलविद्युत, विशेषगरी उत्पादन र प्रसारण दुवै क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्छ।”हालै १० हजार मेगावाट बराबरको उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिए।
१९७२ सालको वन ऐन आज पनि लागू हुनु जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो बाधा भएको डाँगी बताउँछन्। अहिले वन क्षेत्र ४७ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि पुरानै कानुनले विकास रोकिएको गुनासो उनले गरे।
“२०५७ सालमा २५४ मेगावाट उत्पादन हुने देशमा आज ३,५०० मेगावाट पुगेको छ, त्यो निजी क्षेत्रकै योगदान हो,” डाँगी भन्छन्। त्यसैले, बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कर छुट र नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
डाँगीको सन्देश स्पष्ट छ—नेपालको जलविद्युत क्षमता प्रयोग गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, बजेटीय प्राथमिकता र प्रशासनिक सहजीकरण अत्यावश्यक छ। यसपालिको बजेटले यदि जलविद्युतलाई नजरअन्दाज ग¥यो भने, त्यो समृद्धिको सम्भावनालाई गुमाउने गल्ती हुनेछ।
