काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेकोले सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।
सुरक्षित कारोबार ऐनले मूलतः चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको उनको भनाइ छ । उनले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रुपमा आएको परिवर्तन र साबिकको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त विश्लेषणसहितको आधारमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक संशोधन गरिएको जानकारी गराए ।
उनले भने ‘विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले यो संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो । सुरक्षित कारोबार ऐनले मूलतः चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको छ ।
यस ऐनको मुख्य उद्देश्य यो छ । चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रुपमा आएको परिवर्तन र साबिकको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त विश्लेषणसहितको आधारमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक संशोधन गरिएको छ । प्राविधिकता संशोधन विधेयकका मुख्य विशेषताहरूमा साबिकको ऐनमा चल तथा अमूर्त सम्पत्ति भनी छुट्याइएकोमा चल सम्पत्तिको परिभाषामा अमृत सम्पत्ति समेतलाई समेटी एकीकृत गरी स्पष्ट पारिएको छ । अधिकार पत्र, खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पत्ति, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पत्ति लगायतका शब्दावलीहरूलाई थप स्पष्ट गरिएको छ ।’
विधेयकमा अधिकार पत्र, खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पत्ति, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पत्ति लगायतका शब्दावलीहरूलाई थप स्पष्ट गरी उल्लेख गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
