काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी खिमलाल देवकोटाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु राजनीतिक बेइमानी हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन र एमाले एकता कायम राख्न भन्दै आइतबार राति निकालेको विज्ञप्तिमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख छ । ओलीको सो आग्रहसँगै योगेश भट्टराईलगायतका युवा नेताले स्वागत गरेपछि सांसद देवकोटाको यस्तो भनाइ आएको हो ।
उनी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपासहितको गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए । आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्न लागेपछि यस्ता प्रलोभन दिइने र पासा फ्याँकिने उल्लेख गर्दै देवकोटाले एमाले सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता नलिन र लिइए राजनीतिक बेइमानी हुने बताएका छन् ।
देवकोटाले अपिल यस्तो छ
सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन् रगर्नुपर्नेछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पु¥याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पु¥याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दाभन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?
आन्दोलनले उचाइ प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु वेइमानी हो ।
