काठमाडौं । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण मुलुक आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेकसम्म भारतले निर्माण गरेको सडकको हालै उद्घाटन भएको घटनाप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लिपुलेक नेपाली भूमि रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु रहेका छन् । सन् १८१६ मा ब्रिटिश भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि र यससँग सम्वन्धित अन्य सन्धिसम्झौता अनुसार लिपुलेक नेपालकै भूमि रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर भारतका रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरे पछिमात्र थाहा पाएजस्तो गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट ‘दुःखद् घटना’ भनी निकालिएको गम्भीरताहीन विज्ञप्तिले समाज थप आश्चर्यचकित भएको छ । नेपाली भूमि समेत गरी असी किलोमिटर लामो निर्मित सडक रातारात बनाएजस्तो बुझिने गरी आएको सरकारी प्रतिक्रिया लज्जास्पद छ ।
सडक बन्दासम्म थाहा नपाए जस्तै मौन बसेको नेपाल सरकार र प्रशासनिक संयन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्न असफल र असमर्थ रहेको यो घटना हो भन्ने विचार समाजको धारणा छ । यति ठूलो घटनाप्रति अन्जान रहनु र औपचारिक विज्ञप्ति निकालेर पन्छन खोज्नुलाई सरकारको लाचारीपनको पराकाष्टाको संज्ञा दिनु अन्यथा हुने छैन ।
तिब्बतस्थित धार्मिक क्षेत्र मानसरोवरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले भारत सरकारले सन् २००३ मा यो सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यस्तो गम्भीर विषयमा हालसम्म सरकार र परराष्ट्रका कर्मचारी मौन रहनु वा बेखवर देखिनुले हाम्रो कुटनीतिक सक्रियता कस्तो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । भारत निर्मित यो सडकमा नेपालको भूमिक्षेत्र के कति मिचिएको हो भन्ने विषयका साथै हालसम्म सरकारले गरेका पहल र मिचिएको भूमि फिर्ता लिने विषयमा गरिने सरकारी प्रयास लगायत जानकारी पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न प्रजातान्त्रिक विचार समाज सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
सुस्ता लगायत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गरेको अतिक्रमण समेत भारत नेपालबीच लामो समयदेखि विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद रहदै आएको छ । दुई देशवीचको सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुईपक्षीय संयन्त्र बनाइएको भए पनि हालसम्म समस्या समाधानको विषयमा ठोस पहल नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल र भारतबीच सामाजिक र सांस्कृतिक सम्वन्धहरु ऐतिहासिक छन् तर, यो सम्वन्ध भूमि अतिक्रमण र थिचोमिचोलाई वैध ठहर्याउने प्रकृतिको बनाइनु हुदैन । साना,ठूला प्रत्येक मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण सार्वभौमिकता हो र यो कसैसँग सम्झौता हुने विषय पनि होइन ।
यस सन्दर्भमा छिमेकी मित्र भारतबाट अतिक्रमण भएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमति लिएर अघिबढ्नु पर्दछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि नेपाली सार्वभौमिकताको मर्यादा र रक्षा गर्न यसप्रकार चुक्नु हुदैन ।
यतिबेला नेपाली जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सिंगो संस्था संसदको बैठक चलिरहेकाले जनप्रतिनिधि संस्था संसद र सांसद्हरुको एकीकृत ध्यान यस विषयमा गम्भीरतासाथ खिचिनु पर्दछ । गम्भीर छलफल गरेर भारतलाई अतिक्रमण नर्गन वा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक माध्यमबबाट वातावरण बनाउन समेत संसदले नेपाल सरकारलाई निर्देशित गर्न जरुरी छ ।
सरकारले औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने प्रकारको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर पुग्दैन, यसका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गरी नेपालको भूमि सुरक्षित राख्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । साथै लिपुलेक नेपाली क्षेत्र रहेको ऐतिहासिक तथ्य सामु सन् २०१५ मा भारत र चीनवीच नेपालको सहभागिता विना लिपुलेकलाई व्यापारिक विन्दु बनाउन गरिएको सहमति पनि स्वीकार्य छैन ।
यस सन्दर्भमा नेपाली भूमि फिर्ता होस भनेर माग गरिरहेका विभिन्न पेशाकर्मी तथा विद्यार्थीहरुमाथि भइरहेको सरकारी धरपकड समेत तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ ।
साथै गत शुक्रबार चिनियाँ नागरिकहरुले आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्ने माग लिएर सिंहदरवार अगाडि गरेको विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि भएको आक्रमणको घटना निन्दनीय रहेको विचार समाजको निष्कर्ष छ । चिनिया नागरिकले आफ्ना समस्याहरु आफ्नो सरकार वा दूतावास समक्ष राख्नुपर्नेमा लकडाउनको समयमा निषेधित क्षेत्रमा गरिएको यस किसिमको विरोध र प्रदर्शनले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि धावा बोलिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यो कुन नियत हो ? सरकारले राम्रोसँग बुभ्mन जरुरी छ । संवेदनशील यस विषयमा चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकबाट भएको अमर्यादित व्यवहारप्रति स्पष्ट धारणा सहित पश्चाताप गरिनुपर्ने देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपाल राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि अन्यत्रबाट हुने अतिक्रमण वा अमर्यादित कार्य रोक्न पुनः सबैमा जोडदार अपिल गर्दछ ।
