काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेटको खर्च निराशाजनक रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमा केवल ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत मात्र हो।
गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन बजेटको १५.२१ प्रतिशत थियो। यसले चालु वर्षको विकास बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा कम भएको देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, जेनजी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा असर पारेको छ। प्रशासनिक संयन्त्र करिब डेढ महिना अलमलमा परेको र यसले विकास बजेट खर्चलाई ढिला गराएको उनले बताए। यद्यपि, मन्त्रालयले अबका दिनमा विकास बजेटमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा हचुवाका भरमा आयोजना छनौट हुँदा कतिपय योजनामा काम गर्न व्यवसायीलाई कठिनाइ भएको छ। उनले भने, “अप्रत्युत्पादक योजना खारेज गर्नुपर्छ, आवश्यक नभएका योजनालाई कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा सुव्यवस्थित तरिकाले अन्त्य गर्न सकिन्छ।”
सिंहले कार्यालयको कमजोरी र निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन दुवै पक्षको ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “कुनै कम्पनीले काम नगरेमा जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ। कार्यालयले जिम्मेवारी बहन गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।”
विकास खर्चको ढिलाइमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले एकअर्कालाई दोष दिनेतर्फ मात्र ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ। वास्तविक समस्याको समाधानमा दुवै पक्षको सक्रिय चासो देखिएको छैन।
