काठमाडौं । जेन(जी) आन्दोलनको केन्द्र बनेको माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बसेका अभियन्ता डा. निकोलस भुसालले नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन अब ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। अन्तरिम सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले गाँजालाई ‘हरियो सुन’का रूपमा सदुपयोग गर्न सके वार्षिक करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार सम्भव हुने दाबी गरेका छन्।
मंगलबारदेखि जेन(जी) समूहसहित माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थालेका डा. भुसालले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जेन(जी) आन्दोलनमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, प्रदेश सरकार खारेज, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको संरक्षणलगायत माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप र लाठीचार्ज भएपछि पुस ८ गते राति १० बजेदेखि उनले आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।
डा. भुसालले भने, “गाँजा खेती वैधानिक गरियो भने किसानको आम्दानी चार गुणासम्म बढ्छ, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले ठूलो राहत दिन सक्छ।” उनका अनुसार अमेरिका, क्यानडा, चीन, भारत जस्ता देशहरूले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएर अर्बौं डलर आम्दानी गरिरहेका छन्, तर नेपाल भने अझै बाह्य दबाब र नीतिगत हिचकिचाहटमै अल्झिएको छ। उनले क्यानडाले मात्र गाँजाजन्य उत्पादनबाट वार्षिक २४ अर्ब डलरभन्दा बढी कारोबार गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै नेपालले सम्भावना मूल्यांकन गरेर अघि बढे ५० खर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक व्यापार गर्न सक्ने बताए। भारत, चीन र अमेरिकामा पनि गाँजा कारोबारको आकार ३० देखि ५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको उनको दाबी छ।
अनशनस्थल वरपर प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ भने नागरिक समाजका केही अगुवाले डा. भुसालप्रति समर्थन जनाएका छन्। अनशनकै क्रममा उनले सरकार आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएका छन्। गाँजाको वैधानिकतामाथि बहस नयाँ नभए पनि हाल बनेको जेन(जी) आन्दोलनबाट स्थापित अन्तरिम सरकार र आन्दोलनकै नेतृत्वकर्ताहरूको मौनता प्रश्नको घेरामा परेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि गाँजा खेती, रोजगारी र औषधीय अनुसन्धानजस्ता मुद्दामा ठोस पहल नदेखिएको आलोचना बढ्दै गएको छ।
इतिहासतर्फ फर्किँदा, नेपालमा १९७० को दशकसम्म गाँजा खुला रूपमा बिक्री र औषधीय प्रयोगमा थियो। सिंहदरबार वैद्यखानामा दर्जनौँ आयुर्वेदिक औषधि गाँजाबाट निर्माण हुने गर्थे। तर सन् १९७३ पछि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अमेरिकी दबाबका कारण गाँजा प्रतिबन्धित बनाइयो। विडम्बना, आज त्यही सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देशहरू आफैंले गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका छन्। विज्ञहरूको मतमा गाँजालाई नियमनसहित वैध बनाइयो भने बाँझो जमिन उपयोगमा आउँछ, अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन्छ र युवाहरूको विदेश पलायन कम हुन्छ। एक रोपनी जमिनबाट लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी सम्भव रहेको अनुमान छ भने गाँजाबाट औषधि, रेशा, कपडा, तेल, साबुन, प्लास्टिक विकल्पसहित २०० भन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यसैबीच, हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा तस्करी भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहँदा नीतिगत अस्पष्टताले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट हब’ बनाउँदै लगेको चिन्ता बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार वैधीकरण बिना नियन्त्रण सम्भव छैन। डा. भुसालको तर्क स्पष्ट छ—गाँजा अपराधको विषय होइन, नीति र नियमनको विषय हो। नेपालका लागि गाँजा बरदान हो । जेन(जी) आन्दोलन, अन्तरिम सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले अब चुप बस्ने होइन, ठोस कार्ययोजना ल्याएर निर्णय गर्ने समय आएको उनको भनाइ छ। “देशले अब रोज्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “धुवाँले भरिएको अर्थतन्त्र कि हरियो सुनले उज्यालिएको भविष्य ?”
नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने बहस निकै पुरानो हो । तर यस बहसको केन्द्रमा रहेका दुई शक्ति — जेनजी आन्दोलनसँग सम्बद्ध समूह र अन्तरिम सरकार — किन मौन छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि नागरिक मञ्चसम्म गुञ्जिरहेको छ। विगतमा विभिन्न राजनैतिक दल र नागरिक समाजले नेपालमा चाँडैँ गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन माग राख्दै आएका थिए । तर देशको राजनैतिक अस्थिरताका कारण ओझेलमा परेको विषयलाई पुन : आवाज भर्ने काम नेपालमैँ नयाँ सपना देख्नेहरुले बोल्न जरुरी छ ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार बनेको छ । सडकमा अहिले देश बनाउने विभिन्न नारा र समुहरुका आवाज उठिरहेका बेला जेनजीसमुहले अब ढिला नर्गन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा पूर्वन्यायाधिस सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान सरकारको गृहमन्त्रीमा पूर्व बालेनको सल्लाहकारका रुपमा रहेका ओम प्रकाश अर्याल छन्। यो सरकार बनाउने जेनजीका लिडरका रुपमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ,हामि नेपालका संयोजक सुदन गुरुङ ,जेनजीका अर्का लिडर प्रवेश दाहाल र मिराज ढुङ्गाना लगायत अन्य थुप्रै रहेका छन् । देश बिग्रियो भन्ने नाराले चर्चामा आएका उनीहरुले देशमा रोजगारी र बहुमुल्य औषधीको रुपमा रहेको हरियो सुनको (उपनाम)ले चिनिएको गाँजालाई वैधानिकता गर्ने र देशमा नै युवाहरुलाई रोजगारी र औषधिजन्य अनुसन्धान गर्ने विषयमा किन बोल्दैनन् ?
विश्वका १६० भन्दा बढी देशहरूले औद्योगिक र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधता दिइसकेका छन्। क्यानडा, जर्मनी, अमेरिका, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूले यसैबाट अर्बौं डलर आम्दानी र हजारौं रोजगार सिर्जना गरेका छन्। तर नेपालमा भने गाँजालाई अझै पनि लागूऔषधको श्रेणीमा बाँधिएको छ — र यही भ्रमले न त वैज्ञानिक अनुसन्धान अगाडि बढ्न दिएको छ, न नै कृषि–उद्योग विस्तार।
२०८०र८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गाँजालाई वैधानिकता दिन अध्ययन गर्ने प्रावधान राखेका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनेको थियो — तर प्रतिवेदन ‘एक महिनाभित्र’ बुझाउने भनिए पनि आजसम्म गुमनाम छ। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले हालै संसदमा बजेटमा उल्लेख गरेको बुँदा कार्यान्वयन गर्न माग गरे। तर अन्तरिम सरकारको नीतिगत मौनता अझै यथावत् छ। यो मौनता ‘नीति निर्माणमा विदेशी प्रभाव’को नतिजा हो कि ‘घरेलु राजनीतिक स्वार्थ’को — स्पष्ट छैन।
नेपालमा गाँजाको बहस केवल खेतीको विषय होइन — यो नीतिगत आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य स्वाधीनता र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रश्न हो। जेनजी समूह र राजावादी दलहरूले यो विषयमा चुप रहँदा उनीहरूको जन–एजेन्डा कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ। यसका लागि सबै राजनैतिक दल,नागरिक समाज,जेनजी अभियान्ता लगायत सबैले अब वैधानिकता र कार्ययोजनाका विषयमा बोल्ने समय आएको छ । अब देशले निर्णय गर्नुपर्छ —चुरोटको धुवाँमा अड्किएको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सास फेर्न दिने कि गाँजाको हरियो सुनबाट नयाँ श्वास दिने ? नेपालका युवाले जवाफ मागेका छन्, र यो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने समय अब सरकार वा कुनै दलसँग छैन।
नेपाल सरकारले निकै लामो समयदेखि स्वास्थ्य ऐन तथा नियामावलीले प्रतिबन्ध लगाएको मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चुरोट लगायतका सुर्ती जन्य पर्दाथलाई वैधानिकता दिएको छ । तर सरकारले हजारौँ किसानहरुको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पु¥याउने , प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने, सयौँ औषधीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजाको उपयोगित बुझ्न नसकेकै कारण गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सकिरहेको छैन् । लामो समयदेखि बहसमा रहेकाले विगतको सरकारले समेत बजेट भाषणमैँ गाँजालाई वैधानिकता दिने भन्दै अनुसन्धान समिति समेत गठन गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भएकै कारण समयमा उक्त विषय अघि बढ्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाँजालाई गलत परिभाषा गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधता दिने विषयमा धेरै नहौसिन नहुने बताए । तत्कालीन सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिंदै मानवीय स्वास्थ्य र मुलुकको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै गाँजालाई प्राथमिकतामा नराख्न निर्देशन दिएका थिए । एमालेकै नेताहरुले समेत गाँजा नेपालका लागि बरदान रहेको बताइसकेका छन् ।
यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक महिनाभित्रै नियमावली बन्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गन कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले गाँजा खेतीका बारेमा प्रशस्त छलफल भइसकेको र अब कुनै दुविधामा पर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए औषधिजन्य प्रयोग र व्यवसाय गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै नियमावली बनाउने भन्दै लामिछानेले पर्याप्त छलफल भएको र अध्ययन भएको अवस्थामा अब दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका थिए । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले समितिलाई औषधिजन्य प्रयोग र व्यवसाय गर्नका लागि, गृहमन्त्रालयले छिट्टै नै नियमावली दाबी गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएकै कारण उनको निर्णय कार्यान्वय पूर्णरुपमा हेर्न पाइएन् ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ को दफा ४ (१ ) रहेको व्यवस्था ‘पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न राख्ने र खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन’ लाई समितिलाई जानकारी गराउँदै उनले अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गर्न र नियमावली बनाउने सकिने बताएका थिए । यस्तै तत्कालीन बैठकमा प्रतिनिधि सभाको कृषि समिति सभापति डा.आरजू राणा देउवाले नियमावली तर्जुमामा देखिएको गृहको तदारुकताप्रति खुशी व्यक्त गरेकी थिइन् । गाँजा खुला गर्ने पहिलो पाइलाको रुपमा एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै तोकेर औषधीय प्रयोगका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्न कानुन बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुरुप कानुन तर्जुमामा आवश्यक सहजीकरणका लागि समिति सभापति राणाले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएकी थिइन ।
पूर्व प्रधामन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजा खेतीबारे वास्तविक कुरा बोलेका थिए । उनले प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै गाँजाले बनेको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले बोलेको वास्तविक सन्देशमा गाँजाबाट थुप्रै कुरा निर्माण गर्न संभव छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले नेपाली उत्पादनको ब्याग भनेर बजेट बोकेको ब्याग नै गाँजाको हो । कसले उत्पादन गर्यो थाहा थिएन । गाँजाको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरियो उनले भनेका थिए । उनले गाँजाको उत्पादन गाउँगाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको बताएका थिए । उनले दाना उत्पादन, रेसा उत्पादन भइरहेको भेटिन थालेको बताउँदै अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गर्ने विषयमा अब ढिला गर्न नहुने बताएका थिए ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०–२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको गाँजा वैधानिकताबारे विषय समावेश गराएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री महतले नेपालमा गाँजाका बहु उपयोगी बस्तुको रूपमा परिचित भएकाले यसले रोजगारी, औषधिजन्य बस्तु निर्माण,लगायतका अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो मदत पुग्ने भन्दै गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको १०५ नम्बर बुँदामा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । गत कात्तिक २० मा अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गाँजालाई मान्यता दिने कुरा बजेटमा नै समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकबारे विधेयक नै ल्याइसकेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिने विषयमा जोड दिदैँ आएको छ ।
सात वटै प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहले गाँजालाई वैधानिकता दिएर देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानि पु¥याउने क्यान्सर गराउने धूम्रपानलाई वैधानिकता दिएको छ तर गाँजालाई मान्यता किन नदिने ? उक्त विषयमा आम नागरिकहरूले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा गाँजालाई सरकारी मान्यता दिएसँगै नेपालमा पनि सरकारले गाँजा वैधानिकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । तर अहिले सम्म कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । अभियन्ताहरू तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्न सके यसरी गैर कानुनी रूपमा ओसारपसार हुँदै आएको गाँजाको नियन्त्रण हुने र हरेक नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुँदै राज्यका लागि पनि कर सङ्कलन हुन्थ्यो ।
नेपालमा गाँजा खेतिबारे अहिलेसम्म क–कसले उठाए आवाज लिङ्क क्लिक गरेर तल हेर्नुहोस :
गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा जेनजीका लिडर र अन्तरिम सरकार किन मौन ?
