काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूको कार्यक्षेत्र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा रहने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। यो निर्णय सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गरिएको हो।
त्यस्तै, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ।
सरकारले हालै भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पहिचान खुलिसकेका नेपाली नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। साथै, काजकिरिया, खाना र यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
