काठमाडौं । प्रभु ग्रुप अन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले रुपन्देहीका ३४ सहकारी संस्थालाई दिनुपर्ने करिब ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ एक वर्षदेखि रोकिरहेको खुलासा भएको छ।
जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीका अनुसार, रेमिट्यान्स सेवा दिएबापत यी सहकारीहरूले पाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ यता अझै भुक्तानी भएको छैन। यसले सहकारीहरूलाई मात्र नभई हजारौं बचतकर्ताको लगानीलाई पनि जोखिममा पारेको छ।
कसरी फस्यो रकम ?
सहकारीहरूले सेवा दिने क्रममा आफ्नै कोषबाट ग्राहकलाई तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रावधान थियो। त्यसपछि प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारी खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रणाली थियो। तर गत वर्षदेखि कम्पनीले रकम पठाउन छाडेपछि सहकारीहरू संकटमा परेका छन्।
जिल्ला सहकारी संघको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी फसेको रकम मर्चवारीस्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीको हो, जसलाई करिब ५८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। अन्य सहकारीहरूमा पनि लाखौं रुपैयाँ अड्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
कृषक हित सहकारीका अध्यक्ष शंकरप्रसाद गौतमले भने, “हामीले आफ्ना सदस्यलाई तत्काल भुक्तानी दिइसक्यौं, तर कम्पनीले एक वर्षदेखि रकम फिर्ता गरेको छैन। प्रशासनदेखि काठमाडौंसम्म गुहार्दा पनि सुनुवाइ भएन।” यस्तै जनकल्याण सहकारीका अध्यक्ष फूलमान पटेलले रकम रोकिएको कारणमा कम्पनीका सञ्चालकबीचको विवाद देखिएको तर समाधान नभएको गुनासो गरे। यस्तै, सबैको बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष भरतराज भुसालले यसलाई “नियोजित ठगी” भन्दै तत्काल छानबिन र रकम फिर्ताको माग गरेका छन्।
प्रभु म्यानेजमेन्टका सहायक लेखापाल दिपेश तामाङले प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट रकम प्राप्त नभएकाले सहकारीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको दाबी गरेका छन्। तर यसले पीडित सहकारीहरूलाई अझै अन्योलमा पारेको छ। यो विवाद रुपन्देहीमा मात्र सीमित छैन। गोरखाका १६ सहकारीले करिब १ करोड रुपैयाँ, भक्तपुरका १८ सहकारीले ५२ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको सार्वजनिक गरेका छन्। देशभर करिब ४ सय सहकारीको १ अर्ब रुपैयाँ जति प्रभु म्यानेजमेन्टमा अड्किएको अनुमान छ।
समस्या कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचन र वर्तमान अध्यक्ष कुसुम लामाबीचको हिसाब–किताब विवादका कारण उत्पन्न भएको बताइएको छ। तर, यो आन्तरिक द्वन्द्वको सीधा मारमा देशभरका सहकारी संस्थाहरू र सर्वसाधारण परिरहेका छन्।
