काठमाडौं । बागमति प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच ठूला सहकारीका ऋणीलाई बागमती प्रदेश सरकारले कर्जा चुक्ता गर्न डेढ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले भदौ मसान्तभित्र ऋण तिर्न चेतावनी दिँदै सूचना जारी गरेको हो।
सिभिल, दर्शन, नेशनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा करोडौं रुपैयाँ फसेका छन्, जसका ऋणीलाई अब ३१ भदौभित्र सम्पर्क गर्न र रकम तिर्न भनिएको छ। समयमै तिरे ब्याज र जरिवाना सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको दिनसम्म मात्रै लिने भनिए पनि, त्यसपछि तिर्नेहरूलाई झनै बढी भार पर्नेछ।
सरकारको अल्टिमेटम सतही समाधानजस्तो देखिएको छ। ऋणीहरूमाथि दबाब दिनु स्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर सहकारी डुब्नमा व्यवस्थापक, नियामक निकाय र राजनीतिक हस्तक्षेपको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ। जुन व्यवस्थापकले ऋणी छनोट गरे, जसले स्रोत सदुपयोग गरेनन्, उनीहरूलाई कारबाहीको कुनै खबर छैन।
अर्को गम्भीर पक्ष, सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै एकीन पुनर्संरचना योजना सार्वजनिक गरिएको छैन। कतिपय पीडित निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ताका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ, तर समाधानको मूल चक्र अझै स्पष्ट छैन।
संस्थागत संकट र विश्वास गुमेको अवस्थामा यस्तो चेतावनीले कति ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कतिपय ऋणीले सहकारीबाट कर्जा लिँदा संस्थाको प्रस्ताव, आश्वासन वा लापरवाहीकै भरमा लगानी गरेका थिए। यस्तोमा उनीहरूलाई एकोहोरो रूपमा दोषी देखाएर ऋण असुलीको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायसंगत नहुन सक्छ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारको कदम आवश्यक भए पनि अहिलेको अल्टिमेटम केवल लक्षणमाथिको उपचार जस्तो देखिन्छ। जबसम्म सहकारी डुबाउने नीतिगत त्रुटि, व्यवस्थापकको लापरवाही र नियामकको कमजोरीलाई गहिरो समीक्षा गरिँदैन, तबसम्म यस्ता चेतावनीहरूले संकट समाधान हुने सम्भावना न्यून छ।
