काठमाडौं । अब सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले गर्ने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली (डिजिटल) बाट मात्र गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै २०८२ साउन १ गतेदेखि यो नयाँ व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिएको छ।
यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ अनुसार गरिएको हो। परिपत्र अनुसार यो नियम सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी संस्थान, बोर्ड र समितिहरूमा लागू हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब सरकारी निकायहरूबाट नगद वा चेकमार्फत हुने भुक्तानीहरू रोकिने छन्। यसको सट्टामा सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत डिजिटल रूपमा गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यो कदम वित्तीय पारदर्शिता, हिसाब–किताबको सुव्यवस्था र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि लिएको बताइएको छ।
