काठमाडौं । सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित कर्जा असुली विवाद अब छुट्टै कानुनी निकायमार्फत समाधान हुने भएको छ। सरकारले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। विष्टसँगै धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै सदस्य नियुक्त भएका छन्।
सहकारी ऐन, २०७४ मा यस्तो न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण विवाद समाधानका लागि पूर्वदेखि नै छुट्टै न्यायाधीकरण सक्रिय भए पनि सहकारीका कर्जा विवाद टुंगो नलाग्ने समस्यामा थिए।
सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन र अन्य अध्ययनहरूले पनि यस्तो छुट्टै संरचना आवश्यक भएको औंल्याउँदै आएका थिए। नयाँ न्यायाधीकरण गठनसँगै सहकारी क्षेत्रभित्रको अनियमितता, कर्जा फस्र्यौटको अलमल र न्यायप्रतिको असन्तोष केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णय सहकारीहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनी मर्यादामा ल्याउने दिशामा उठाइएको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
