काठमाडौं । कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले अघिल्लो सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि कडा आलोचना गर्दै त्यसले आजको वित्तीय अव्यवस्थाको जग हालिदिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई स्पष्ट रूपले जिम्मेवार ठहर गरे। मन्त्री राईका अनुसार, २०७९/८० को बजेटमा पाँचथर र भोजपुरमा मात्र झन्डै ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु बजेट असन्तुलनको ठोस उदाहरण हो। “स्रोतको सहमति विना बहुवर्षीय योजना अघि बढाइयो, रातो किताबले नचिनेका योजनामा बजेट छरपस्ट पारियो,” भन्दै राईले राजनीतिक स्वार्थमा आधारित योजनालाई ‘अवैध र अगतिला’ भनेर व्याख्या गरे।
उनले वर्तमान बजेटमा बिचौलिया प्रवेश निषेध गरिएको, कर्मचारीको सिफारिशबाट बजेट निर्धारण नभएको र स्रोतको सीमा भित्रै योजनाहरू निर्माण गरिएको दाबी गरे। तर प्रश्न उभिएको छ—के अहिलेको बजेट निर्माण सचेत र सुधारमुखी हो त, वा अघिल्लो सरकारको कमजोरी देखाएर जनताको ध्यान अन्यत्र डाइवर्ट गर्ने रणनीति मात्रै?
अझ विशेष ध्यान दिने खालको कुरा के हो भने राईले वर्षौं देखिँदै आएको बजेटको सालबसाली शैली—जहाँ एकै वर्षमा सकिनुपर्ने योजना अधुरा राखिन्छन्—उल्ट्याउने प्रयास भएको बताए। तर, भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूको चित्त बुझ्नेछ तरु यो व्यवहारिक चुनौती उनकै योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रकट हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै मन्त्री राईले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा बजेट केन्द्रित गरेको जिकिर गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको र त्यसैको आक्रोश सदनमा देखिएको पनि उल्लेख गरे। यद्यपि, यो ‘जनहितको लागि निजी अस्पताललाई नकार्नु’ वा ‘निजी प्रभावको नकारात्मक असर’—कसरी बुझ्ने? स्पष्ट नखुल्दा शंका बाँकी रहन्छ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने, मन्त्री राईले अघिल्लो नेतृत्वमाथि तीखा आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारले सुधारको बाटो लिएको दाबी गरे पनि, बहस यतिमा सीमित छैन। बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता, प्रदेशहरूबीचको समन्वय अभाव, र राजनीतिक दलहरूबीचको ुअंकिने योजनाुको खेल—यी सबै अझै हटेका छैनन्। राईले उठाएका प्रश्न गम्भीर छन्, तर समाधानको लागि आवश्यक प्रस्ट खाका अझै प्रस्तुत भएको देखिँदैन।
