काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड को बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको यो बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६०.१ प्रतिशत (रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड), पुँजीगत खर्चतर्फ २०.८ प्रतिशत (रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड) र वित्तीय व्यवस्थापनमा १९.१ प्रतिशत (रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड) विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ। बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व (रु १३ खर्ब १५ अर्ब) र वैदेशिक अनुदान (रु ५३ अर्ब ४५ करोड) बाट जुटाइनेछ भने बाँकी रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
प्रमुख क्षेत्रगत विनियोजन र कार्यक्रमहरू
कृषि तथा पशुपन्छी विकास: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत रासायनिक मलमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन, बाली बीमा, सिँचाइ विस्तार, र कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण, जोन तथा सुपरजोन क्षेत्र विस्तार, र स्वदेशी तथा रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ। साथै, मासु निर्यात प्रवर्द्धन र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन्।
पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र: पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न रु चार अर्ब १५ करोड छुट्याइएको छ। सरकारले नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा “ब्राण्डिङ” गर्ने, छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, र पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुविधा विस्तार गर्ने, र आन्तरिक विमानस्थलहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिई आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
श्रम र रोजगार: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट चालु आवको तुलनामा झन्डै आधाले घटेर रु चार अर्ब २८ करोड मा सीमित भएको छ। यद्यपि, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, रोजगार पोर्टल सञ्चालन, र सबै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप र पुँजीको उपयोग गरी “श्रमिकबाट उद्यमी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने र भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब छुट्याइएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने, यसको दायरा विस्तार गर्ने, र बीमितको सुविधा थैली बढाउने जनाएको छ। हालसम्म बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी दाबी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वन तथा वातावरण: वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, पग्लिँदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षण गर्ने, र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सहकारी क्षेत्र: सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षामा जोड दिएको छ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ। रु पाँच लाखसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीको पुनःगठन गरिने, र ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधिकरण स्थापना गरिने जस्ता नीतिहरू बजेटमा समावेश छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि: डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ र डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल प्रविधिको निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने र मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ।
अन्य मुख्य घोषणा तथा आर्थिक सूचकहरू
कर्मचारीको महँगी भत्ता वृद्धि: स्रोतको दबाबका कारण तलब वृद्धि सम्भव नभए पनि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक महँगी भत्ता आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी रु पाँच हजार पुर्याइएको छ।
सडक सञ्जाल: २०८१ फागुनसम्म मुलुकमा सडकको कुल लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुगेको छ, जसमध्ये १९ हजार १६३ किलोमिटर कालोपत्रे, आठ हजार २०४ किलोमिटर खण्डास्मित र आठ हजार ७६५ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
वैदेशिक सहायता: गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यद्यपि, चालु आवको फागुनसम्म कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु ७४ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, विभिन्न क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन, र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
