काठमाडौं । लामोसमयदेखि सहकारीमा फसेको बचतकर्ताहरुको रकम नउठेपछि अहिले बचतकर्ताहर बचत रकम फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा हारागुहार माग्न थालेका छन् । लामो सडक सङघर्षपछि अहिले सहकारी पीडितहरुले आफूहरुको फसेको रकम उठाइदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागमा अहिले सहकारी पीडितहरु आफूहरुको सहकारीमा फसेको बचत रकम फिर्ताका लागि हारगुहार माग्न व्यस्त रहेको सो विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा ऋण फस्ने समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अब बचतकर्ताहरूभन्दा बढी ऋण दिनेहरू समाधान खोज्दै कार्यालय धाउन थालेका छन्।
धितो बिना दिएको ऋण, कमसल कागजातमा गरिएको लगानी र घरजग्गा किनबेचमा फसेको पैसा नउठेपछि सहकारी संस्थाहरू आफैं सङ्कटमा परेका छन्। यस्तो स्थितिमा न ऋण उठ्छ, न बचत फिर्ता हुन्छ। अहिले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि बचत गरेको रकम सहकारीमा फसेपछि सहकारी पीडितहरु घर न घाटको भएका छन् । उनीहरुको आवाज न राज्यले सुन्छ न त अनियमितता गर्नेहरुले सो कारण अहिले सहकारी पीडितहरु मारमा परेका छन् । सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गराउने अभ्यास दोहो¥याएपनि अहिलेसम्म आफूहरुले सहकारीमा फसेको पैसा फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
ढकालका अनुसार, “एक समयमा बचत फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर आउनेहरूको भिड हुन्थ्यो, अहिले भने दैनिक दर्जनौंजना ऋण फसेका ग्राहक उपाय खोज्न आउँछन्।”
काठमाडौं महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १,९१५ सहकारीमध्ये हालसम्म ११८ सहकारी संस्थालाई विभिन्न अनियमिततामा कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गरिएको छ। तीमध्ये ९८ बचत तथा ऋण सहकारी र २० बहुउद्देश्यीय सहकारी छन्। यी सहकारीहरूमा फसेको कुल दाबी रकम ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ६ हजारभन्दा बढी पीडितहरू छन्।
सहकारी विभागले ४० सहकारीको स्थलगत अनुगमन अभियान थालेको छ। आधा सहकारीको अनुगमन सकिएको र बाँकी जेठभित्रमा गरिने तयारी रहेको छ। अनुगमनका आधारमा राम्रो काम गरेका सहकारीलाई पुरस्कृत र लापरवाह सहकारीलाई कारबाही गरिने बताइएको छ।
दुई सहकारी संस्थालाई “समस्याग्रस्त” घोषित गरिसकिएको छ :
हिरो बहुउद्देश्यीय सहकारी,युनाइटेड सिटिजन्स बहुउद्देश्यीय सहकारी , नियमन निकायले यति लामो समयसम्म किन आँखा चिम्लियो र< कमसल धितोमा ऋण दिने सहकारीहरू कसरी चलिरहेका थिए रुके सहकारीहरू अझै पनि मुनाफा लोभी सञ्चालकहरू को खेलमैदान बनेका छन् ?
सहकारीमा लागेको संकट अब बचत मात्र होइन, ऋण फसेका व्यक्तिहरूको बहसमा परिणत हुँदैछ। सरकारले अब रोकथामभन्दा उपचारु शैलीको नियमन छोडेर, कडाभन्दा कडा कार्यान्वयन र पारदर्शी नियन्त्रण प्रणाली लागू नगर्ने हो भने, यो संकट झन् गहिरो हुनेछ।
