काठमाडौं । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थको बेरुजु ७०.६१ प्रतिशत रहेको छ । अर्थको कूल बेरुजु रकम ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी, बेरुजुको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । भौतिकको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ३. ५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३.१६ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको बेरुजु २.२१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको बेरुजु १.३८ प्रतिशत, सहकारी विकास मन्त्रालयको १.३० प्रतिशत रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ ।
सोमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्यौंट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
