काठमाडौं । लामो समयको दबाबपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। अबदेखि अनुमति र दर्ता बिना सेवा सञ्चालन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
नियमावलीअनुसार इनड्राइभ, पठाओजस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिएर मात्रै सेवा दिन पाउनेछन्। साथै, सेवा सुरु गरिसकेका कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदमले यातायात सेवा व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धात्मक र राजस्वमैत्री बनाउने बताएका छन्। यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले पनि यसले यात्रु र सेवाग्राहीको हितमा काम गर्ने बताए।
मुख्य प्रावधानहरू :
सेवा अनुमति :सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन (राइड सेयरिङ) र ५ वटा (सेल्फ ड्राइभ) अनिवार्य।
जरिवाना व्यवस्थाः बिना अनुमति सेवा गरेमा पहिलो पटक १ लाख, दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना।
सवारी दः गण्डकी प्रदेशमै दर्ता अनिवार्य।
सेवा शुल्क : १२ प्रशिशत सेवा शुल्क कम्पनीले लिन पाउने, १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा।
सुरक्षा मापदण्ड : चालकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।
भाडा दर : ट्याक्सी सेवाको दरको आधारमा भाडा निर्धारण हुने।
अब यात्रुहरूले डिजिटल एपबाट कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित सेवा पाउनेछन् भने अनियमित रूपमा सेवा दिने कम्पनीहरूलाई कडा कारबाहीको बाटो खुलेको छ।
