काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि बजेट तयारीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले खर्च व्यवस्थापनमा कठोर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। स्रोत अभावका कारण रुग्ण, अलपत्र र न्यून प्रगति भएका विकास आयोजनाहरूको बजेट कटौती वा खारेजी गर्नुपर्ने सुझावसहित आयोगले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
आइतबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि नदेखिएको, वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा समेत चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै स्रोतको सीमिततालाई दृष्टिगत गर्दै खर्च सन्तुलनमा जोड दिएको छ।
ूसार्वजनिक ऋण भुक्तानी, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा, भूकम्प तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माण जस्ता अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा स्रोतको चाप बढ्दै गएकोले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौती अपरिहार्य देखिन्छू, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका, अधुरा तथा पुनरावृत्त योजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी, कार्यान्वयन गर्नैपर्ने आयोजना बाहेकका केहीलाई स्थगन र केहीलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
यसका साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको पुनरावलोकन, वैदेशिक सहयोगमा चल्ने योजनाका लागि काउन्टर पार्ट फन्ड सुनिश्चित गरेर मात्र अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको मार्गदर्शनअनुसार आगामी बजेट दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय प्राथमिकता, आवधिक योजनाका उद्देश्य र नतिजामूलक कार्यक्रमहरूसँग जोडिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
