काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हजारौं निक्षेपकर्ताबाट संकलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन्। निक्षेपकर्ताको रकम मागेकै बखत ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैंकको प्राथमिक दायित्व हो। यसका लागि बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको साँवा र ब्याज ऋणीबाट सम्झौताअनुसार समयमै भुक्तानी हुनु अपरिहार्य छ। जब कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका शर्त र अवधिभित्र ऋणीले साँवा र ब्याज तिर्दैन वा ऋणको सही सदुपयोग गर्दैन, तब त्यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ। बैंकमा खराब कर्जा बढ्दै गएमा बैंक संकटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ। यसले आम निक्षेपकर्ताको निक्षेप र लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्छ र अन्ततः देशको बैंकिङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि बैंकको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु स्वस्थ मानिँदैन। बैंकको भविष्य गुणस्तरीय कर्जा लगानी र त्यसको प्रभावकारी असुली व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ। अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय विश्वमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। यस क्षेत्रमा बलियो नीति नियम, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र कडा कम्प्लाइन्स आवश्यक हुन्छ।
बढ्दो खराब कर्जाको भयावह चित्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको छ। गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा २३ अर्ब ७१ करोड रहेको खराब कर्जा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। हालै प्रकाशित तथ्यांकले समग्रमा सबै बैंकको खराब कर्जादर बढेको देखाउँछ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने एक मात्र बैंकको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हुँदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैंक ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन्। यसरी बैंकहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्नु समग्र बैंकिङ प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो। यसका साथै चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको संख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक बढेको छ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका प्रमुख कारणहरू
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका धेरै कारण छन्। घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीले व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा कमी आएको छ। बैंकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बैंकहरूको अत्यधिक नाफामुखी सोचले पनि समस्या बढाएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा प्रवाह र कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषणका कारण पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको छ। व्यक्तिगत प्रभावमा गरिने कर्जा लगानी र मर्जरका कारण कर्जा वर्गीकरण तथा असुलीमा तालमेल नमिल्दा पनि समस्या आएको छ। नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको दीर्घकालीन असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको संcumulative असर जस्ता कारणले पनि निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ।
कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी आधार
नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन नं. २ ले भुक्तानीको गुणस्तरअनुसार कर्जालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेको कर्जा असल वर्ग (१ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ), तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेको कर्जा शंकास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) मा वर्गीकरण गरिन्छ।
यसबाहेक ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा वा बेपत्ता भएमा पनि कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशन नं. १२ ले बैंकको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस निर्देशनले खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ। समयमै कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैंकले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेमा वा गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व ९० दिन नाघेमा पनि कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रियालाई थप बलियो बनाएको छ, जसमा ऋण असुली न्यायाधिकरण (DRT), पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू छन्।
खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको मार्गचित्र
हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र अझै सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमा मन्दी कायमै छ। बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको स्वास्थ्य र स्थिरता राज्यको आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य छ। आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। खराब कर्जाले बैंकको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्छ।
खराब कर्जा घटाउन र कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न अल्पकालीन रूपमा ताकेता गर्ने, कर्जा नियमनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, सही कर्जा वर्गीकरण र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा कागजातहरू दुरुस्त राख्ने, नियामक निकायको सक्रियता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, र अन्ततः खराब कर्जालाई अपलेखन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ। तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा असुलीलाई केवल कानुनी र प्रक्रियागत प्रावधानमा मात्र सीमित राखेको पाइन्छ। सूचना प्रकाशित गर्नु र लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन। दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्न नियामक केन्द्रीय बैंक, सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैंकको क्षमता सुदृढीकरण, नियम कानुनको प्रभावकारी परिपालना जस्ता सुधारहरू गरेर खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका सफल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी त्यसलाई अनुसरण गर्न सकेमा पनि खराब कर्जा घटाउन मद्दत पुग्छ। खराब कर्जाको मुख्य कारण कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र त्यसकै आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महत्वाकांक्षी लगानी निर्णय नै हो। पर्याप्त विश्लेषण र कुनै गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा अप्रत्याशित घटनाबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन्।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापनमा छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शन बढाएर कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति हावी छ। यस्ता प्रवृत्तिले छोटो समयको देखावटी प्रदर्शनले कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको ठूलो बोझ सिर्जना गर्छ। आज नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासले ग्रस्त छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैंक, सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न अपरिहार्य छ।
