काठमाडौं। नेपालमा कुनै पनि बेला पेट्रोलियम पदार्थको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन बिग्रियो भने संकट पर्न सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममै सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउने नीति लिएको थियो । सोही नीतिअनुसार नेपाल आयल निगमले मुलुकका सात प्रदेशमै जग्गा खरिद गरिसकेको छ । र, अहिले खरिद गरिएका जग्गाहरूमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले मुलुकका सात प्रदेशमै जग्गा खरिद गरिसकेको छ । र, अहिले खरिद गरिएका जग्गाहरूमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ ।
यसैक्रममा रुपन्देही जिल्लाको रोहिणी खोला पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि अहिले जग्गा सम्याउने र तारबार लगाउने काम अघि बढेको छ । रोहिणी खोलादेखि पूर्वपट्टि १४ बिघा सात कठ्ठा १४ धुर जमिन आयल निगमको स्वामित्वमा छ । ओमसतिया गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत र रोहिणी गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत भूभाग ओगटेको रोहिणी खोला किनारको जग्गामा यतिवेला लुम्विनी प्रदेशको मागलाई धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको हो । भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजना प्रमुख ई.प्रदीपकुमार यादवका अनुसार सरकारको नयाँ नीतिअनुसार नै २० दिनलाई पेट्रोलियम पदार्थ पुग्ने गरी भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको हो ।
पछिल्लो ५० वर्षको बाढीको अवस्थालाई आकलन गरेर रोहिणी खोलामा धमाधम तटबन्ध निर्माणसँगै जमिन सम्याइँदै छ । निगमले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागेको जग्गाको उत्तर र पश्चिममा रोहिणी खोला बगेको छ । उत्तरतर्फ ‘रिटेनिङ वाल’ लगाइएको छ भने पश्चिमतर्फ ग्याबिन पर्खाल लगाइएको छ । रोहिणी खोलाको समानान्तर सात मिटर उचाइको ग्याबिन पर्खाल र उत्तरतर्फ चार दशमलव पाँच मिटरको रिटेनिङ वाल लगाइनेछ । तटबन्ध निर्माण तथा जग्गा पुर्ने कामलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ । पहिलो सिफ्टमा बिहान ६ देखि ११ र दोस्रो सिफ्टमा साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म निर्माणका काम चलिरहेको छ । ग्याबिन लगाउने तथा जग्गा पुर्ने काममा दैनिक दुई सय कामदार परियोजनाको निर्माणस्थलमा खटिएका छन् ।
भण्डारण केन्द्रमा २१ सय किलालिटरको तीनवटा डिजल ट्यांक, एक हजार ६ सय किलोलिटरको दुईवटा पेट्रोल ट्यांक र मट्टीतेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटरका तीनवटा ट्यांक बन्न सक्ने देखाएको छ ।
आयल निगमले कस्तो र कत्रो पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर विस्तृत योजना बनाइसकेको भने छैन । यसको सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययनको जिम्मेवारी काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ । तर, प्रारम्भिक अध्ययनले यो भण्डारण केन्द्रमा २१ सय किलालिटरको तीनवटा डिजल ट्यांक, एक हजार ६ सय किलोलिटरको दुईवटा पेट्रोल ट्यांक र मट्टीतेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटरका तीनवटा ट्यांक बन्न सक्ने देखाएको छ । भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजना प्रमुख यादवले रोहिणी खोलाको बहाव, बाढी र कटानको अध्ययन गरेर विस्तृत योजना वनाइरहेकोे जानकारी दिए ।
भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा सातवटा ‘प्याकेज’ बनाएर बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु गरिएको छ । काठमाडौँस्थित शुभश्री सर्वश्री जेभीले पहिलो र दोस्रो, वीरगञ्जस्थित उज्यालो निर्माण सेवाले तेस्रो तथा प्रिजन कन्स्ट्रक्सनले बाँकी चारवटा प्याकेजको ठेक्का पाएको छ । त्यसका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो । सातवटा प्याकेजमध्ये जमिन पुर्ने काम सुरुआती चरणमा रहेको छ । प्याकेज नम्बर ४ र ५ अन्तर्गत ग्याबिन पर्खाल निर्माणको भौतिक प्रगति भने ७० प्रतिशतभन्दा बढीको अवस्थामा रहेको दाबी यादवले गरेका छन् ।
रोहिणी खोलादेखि पूर्वपट्टि १४ बिघा सात कठ्ठा १४ धुर जमिन आयल निगमको स्वामित्वमा छ । ओमसतिया गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत र रोहिणी गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत भूभाग ओगटेको रोहिणी खोला किनारको जग्गामा यतिवेला लुम्विनी प्रदेशको मागलाई धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको हो ।
रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले परासी–भैरहवा सडक खण्डमा खरिद गरिएको जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको भण्डारण केन्द्र सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आइएको छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोमा क्षमता अभिवृद्धि गरी निगमले काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा करिब एक महिनाको माग धान्ने गरी इन्धनको मौज्दात गर्दै आएको छ । रोहिणी खोलामा बन्न लागेको परियोजना कस्तो प्रकृतिको बन्ने भन्ने सम्पूर्ण डिजाइन आगामी असोजभित्र पूरा गरी मंसिरमा शिलान्यास गर्ने तयारी निगम लागेको छ । तीन अर्बभन्दा लागतमा भण्डारण केन्द्र बन्न लागेको परियोजना प्रमुख यादवले संकल्पखबरलाई बताएका छन् ।
०८३ मा भण्डारण केन्द्र सञ्चालनमा आउने
आयल निगमले लुम्बिनी प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पुग्ने गरी भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो । निगमको योजना पूरा भएमा २०८३ सालमा भण्डारण केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ । तर कतिपय मानिसलाई खोलाको छेउमा किन भण्डारण केन्द्र बनाउन लागेको होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । २० दिनसम्मको लुम्बिनी प्रदेशको आठ जिल्लाको माग धान्न सक्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको भण्डार केन्द्र हचुवाको भरमा नभई दीर्घकालीन सोचअनुसार बन्न लागेको इञ्जिनियर अंकित रिजालले दाबी गरेका छन् ।
अहिले लुम्विनी प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भलवारी डिपोले गरिरहेको छ । कुनैबेला दशवटा ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न तयार पारिएको भलवारी डिपोको क्षमता विस्तार गरिएको छ, तर यसले बढ्दो मागको पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । भलवारी डिपोमा यतिबेला डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल गरी करिब चार हजार किलोलिटर मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
लुम्विनी प्रदेशका २५० पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको यो डिपोले जम्मा चार दिनलाई पुग्ने मात्र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गर्न सक्छ ।
रोहिणी खोलामा बन्न लागेको परियोजना कस्तो प्रकृतिको बन्ने भन्ने सम्पूर्ण डिजाइन आगामी असोजभित्र पूरा गरी मंसिरमा शिलान्यास गर्ने तयारी निगम लागेको छ ।
बढ्दो जनसंख्या, घनावस्ती र मुख्य सडकसँगै जोडिएको डिपो कम चुनौतीपूर्ण छैन । भलवारीबाट डिपो सार्न स्थानीयले दबाब दिएपछि विकल्प खोज्न लागेको आयल निगम यतिवेला रोहिणी खोलामा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न उत्साहित भएर लागेको छ । घनाबस्तीभन्दा पर रहेर फैलिएको जमिन, जमिनको छेउमा रहेको सधैं बगिरहने नदी र भण्डारण केन्द्रमा आकस्मिक दुर्घटना भएमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर सहज रूपमा निस्कन सक्ने बाटो भएकाले पनि भण्डारण केन्द्र रणनीतिक स्थानमा रहेको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
भण्डारण केन्द्र निर्माणको खबरले स्थानीय खुसी
रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने खबरले स्थानीय जनता, राजनीतिक दल र व्यापारी जगत खुसी देखिएका छन् । ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष मञ्जितसिंह यादवले अहिले आयल निगमले निर्माण गर्न लागेको भण्डारण केन्द्रको निर्माण कार्य सफल बनाउन गाउँपालिकाले पूरा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, रोहिणी गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर क्षेत्री पनि आफ्नो गृह क्षेत्रमा भण्डारण केन्द्र निर्माण हुन लागेकोमा खुसी देखिँदै सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताउँछन् । गाउँबस्ती र भण्डारण केन्द्रमा पानी नपस्ने गरी रिटेनिङ वाल लगाएर बारबन्देज गर्नुपर्ने उनले निगमलाई सुझाव दिएका छन् । यसो गरेमा गाउँपालिकालाई प्रशस्त लाभ हुने उनको ठम्याइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि जस्तै व्यापारी जगत पनि भण्डारण केन्द्र पनि आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेकोमा खुसी छ । रोहिणी गाउँपालिकाका व्यापारी योगेन्द्र गुप्ता इन्धन भण्डारण केन्द्र बनेमा यसले नसोचेको लाभ यहाँका स्थानीयले लिने बताउँछन् ।
१४ बिघामा बन्ने परियोजना, दैनिक तीन सयभन्दा बढी ट्यांकर चल्ने कुराले स्थानीय व्यवसायी अत्यन्त उत्साही छन् । उनीहरू यो परियोजनाले रोहिणी गाउँपालिका व्यापारिक केन्द्र बन्ने कुराले दंग छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट चल्नेदेखि स्थानीयस्तरमा जग्गाको भाउ वृद्धि हुँदै मानिसको आयखआर्जनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
त्यसो त परियोजाको सुरुवाती चरणमा सानोतिनो विरोध नभएको भने होइन । स्थानीयले रोहिणी खोलामा छठ घाट र घाटको व्यवस्थापनको माग राखेर विरोध गरेका थिए । तर आयल निगमले माग सम्वोधन गरिदिने वचन दिएपछि यतिखेर विरोध सेलाएको छ ।
हरेक वर्ष नेपालमा करिब १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको माग
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको खपत बढ्न थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा यसको उपस्थिति बाक्लो देखिए पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रशस्त मात्रामा छन् । नेपालमा अहिले ४० लाखभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन छन्् । त्यसमा पनि नेपालमा मालसामान ढुवानी गर्ने ठूला सवारीसाधनको विकल्प तयार भइसकेको छैन ।
नेपालमा हाल सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिन्छ । भारतबाट एक हजार आठ सय ६३ वटा ट्यांकर र ट्रकबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ १५ सय ६३ भन्दा बढी निजी थोक बिक्रेतामार्फत उपभोक्तासमक्ष पु¥याइन्छ ।
यस हिसावले हेर्दा नेपालमा अझै निकै लामो समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत भारी मात्रामा हुने देखिन्छ । नेपालमा हाल सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिन्छ । भारतबाट एक हजार आठ सय ६३ वटा ट्यांकर र ट्रकबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ १५ सय ६३ भन्दा बढी निजी थोक बिक्रेतामार्फत उपभोक्तासमक्ष पु¥याइन्छ । हाल आयल निगमसँग सात प्रदेशमा रहेका डिपोमा गरी कुल ६० हजार ३८४ किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । र, हरेक वर्ष करिव १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको माग बढिरहेको छ । तर निगमसँग मागलाई धान्ने क्षमता छैन । यसका लागि भण्डारण केन्द्रको निर्माण एक मात्र विकल्प रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
