काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपनलगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ। विश्व बैंकको यो प्रक्षेपणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अधिकांश आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धि घटेको छ भने विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलल ९५ प्रतिशत छ । यस अवधिमा आयात तीन दशमलव चार, निर्यात ६ दशमलव एक र कूल वस्तु व्यापार घाटा तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २७ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १० अर्ब ५९ करोडले बचतमा छ । त्यस्तै, कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड पुगेको छ । चालू आवको पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव १ महिनाको वस्तु आयात र ११ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
पाँच महिनामा नेपाल सरकारको खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब र राजस्व परिचालन तीन अर्ब ६३ अर्ब ४३ करोड छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय चार दशमलव प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदायक १४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन चार दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोडले बढेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केही दिनयता नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । अर्थविद्हरू पनि अर्थमन्त्रीको विचारसँग सहमत देखिएका छन् । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धका कारण संसारभरकै अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो ।
