काठमाडौं । सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षसम्म केही गरेनन् । उल्टो विदेशी ऋण मात्र लिए । अब विदेशीले नेपाल कब्जामा लिनेछ ।’ झन्डै २४ खर्ब ऋण नेपाल सरकारले विदेशीसँग लिइसकेको छ । अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ऋण छ ।
विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकार कुनै आम्दानीको स्रोत छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, रवि लामिछानेको कपडा नै बेचेर ऋण तिरौं भन्दा पनि त्यो लुगा कसैले किन्दैन । यहाँ पूर्वराजा होस् या निर्माण व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी सबै रकम विदेशी बैंकमा छ । प्रचण्डसँग अलि कति पनि नैतिकता छ भने उनले जनतासँग माफी मागेर तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । साथै, आफूले गरेको भ्रष्टाचार वा कमाएको सम्पत्ति उनले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि देशको माया छ भने आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा चाहिँदैन भन्नुपर्छ ।
अहिले एमाले र रास्वपा ०८४ सालको चुनावमा आ–आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने भनेर हिँडिरहेको छ । तर, त्यतिखेरसम्म नेपाल चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्योल छ । सरकार कुन देशबाट कति ऋण लिएको छ ? भनेर सर्वसाधारणलाई भन्दैन । सरकारी स्वामित्वको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको भनिसकेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्चसमेत धान्न पुग्दैन । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायतलाई तलबभत्ता विदेशीसँग ऋण लिएर सरकार बाँडिरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा देश बेचिसकियो भनेर सर्वसाधारणलाई थाहा छ । तर, आर्मी, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू त्यही देश बेचेको पैसाबाट अहिले पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । जनता धेरै बेरोजगार छन् । आम्दानी नभएपछि उनीहरूले पनि कर तिर्न छाडेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगीहरूको लाइन काट्दै छ । यसबाट उद्योग व्यवसायीहरूले पनि राज्यलाई कर नतिरेको स्पष्ट हुन्छ ।
व्यवसायी, घरधनीलगायतले पनि राज्यलाई कर तिरेको छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले ऋण मिनाहाका लागि आन्दोलन गर्न संघर्ष समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । बैंकबाट एउटै व्यक्तिले पाँच अर्बदेखि ५० अर्बसम्म कर्जा लिएर नतिरेको कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
दश करोड पर्ने जग्गा धितो राखेर बैंकले घुसको आडमा अर्बौै कर्जा प्रवाह गरेको पनि जनताले थाहा पाइसके । अबको एक वर्षभित्र सहकारीझैं धेरै बैंक टाप कस्ने भनेर बजारमा हल्ला चलिसकेको छ ।
सहकारीले खर्बौरकम बचतकर्ताको डुबाएर करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ बनाइदियो । तीन वर्षअघि ६५ लाख आनामा बिक्री भएको जग्गा अहिले त्यतिमा बिक्री हुन्न । ३२ सयको सेयर सय रुपैयाँमा झरेको छ । ५० लाखको सवारीसाधन लाखमा आएको छ । बजारमा एउटा घरमा तीन वटा सटर भएकोमा दुईवटा खाली देखिन्छ । उपत्यकाका विभिन्न स्थान जडीबुटी, कोटेश्वर, थिमी, नयाँ बसपार्क, सूर्यविनायक, बल्खु, कलंकी, माछापोखरीलगायतमा मानिसहरू धमाधम कोठाको सामान गाडीमा हालेर गाउँ फर्किन लागेको देखिन्छ । कतिपयले त भाडा तिर्न नसकेपछि सामान घरधनीलाई छोडिदिएका छन् । कतिपय रातारात फरार भएका छन् ।
७० वर्षअघि नेपालको भूभाग धेरै थियो । बिडम्बना छिमेकी मुलुक भनिने भारत र चीनले नै नेपालको भूभागमाथि कब्जा गरे । ०४६ सालपछिका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतसमेत अन्य मुलुकलाई बेचेका छन् । अहिले नेपालको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर सकिएको छ । नेपाल चीन, भारत र अमेरिकाको सामान व्यापार गर्ने बजार वा थलो बनेको छ । ०३१/०३२ मा नेपालले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो ।
कतिपय अवस्थामा अनुदानमा समेत दिन्थ्यो । अहिले विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खाद्यान्नको साटो नेपालले मान्छे बेच्न सुरु गरेको छ । आफ्नो देशका नागरिकलाई धमाधम अन्य मुलुकमा श्रमका लागि बेचिरहेको छ । नौ दशकअघि नेपालको जनसंख्या लाख थियो । अहिले करोड छ । जसोतसो बचेको जमिनमा पनि घर र बाटो बनाइयो । अनि बाँच्नका लागि खाडी नपुगे कता जाने त नेपाली जनता ?
सरकारले खसीबोकाझैं आफ्नो देशको दक्ष जनशाक्तिलाई अन्य मुलुकमा बेचिरहेको छ । केही वर्षपछि नेपाल आफ्नो देशको नागरिक बेच्ने मुलुकमा पहिलोमा पर्छ भनेर नाम लेखिनेछ । अब राजा आए पनि वा आर्मी शासन लागे पनि यिनीहरूले देश जोगाउन नसक्ने बताइन्छ । सरकारी खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । आम्दानीको स्रोत छैन । मुलुकमा कलकारखाना, उद्योग छैन । विदेशीले नेपाली श्रमका लागि नलैजाने भने यहाँ रेमिट्यान्स भित्रिन पनि बन्द हुनेछ । ९९ प्रतिशत मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ ।
निजी बैंकमा सबै विदेशीको लगानी छ । बैंकबाट ऋण लिने बेला सम्पूर्ण महत्वपूर्ण कागजात त्यहाँ राख्नुपर्छ । त्यसकारण सबै नेपालीको महत्वपूर्ण कागजात विदेशीको हातमा परिसकेको छ । अहिले विदेशी ऋण कसरी तिर्ने भनेर नेताहरूसँग केही योजना छैन । न त सरकारसँग आम्दानी नै छ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिन पनि सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । अहिले पनि पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले तलबभत्ता र राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
सरकारले ०४६ सालपछि तीनवटा राजस्वको स्रोत बनाएको थियो । पहिलो घरजग्गा, दोस्रो सेयर र तेस्रो गाडी हो । यसबाट राजस्व संकलन हुन थालेपछि सरकारले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्तासँगै सेवासुविधा पनि बढाउँदै लग्यो । ०३६ सालसम्म न मुलुकलाई विदेशी ऋण थियो न जनताको घरजग्गा नै बैंकको नाममा थियो । अहिले देश विदेशी ऋण र जनता बैंकको ऋणबाट चुर्लुम्मै डुबेका छन् । अनि लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्रतिफल यही हो ? सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूमा अझै पनि बुद्धि नपलाए नेपाल रहनेछैन ।
