काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धिको व्यवस्था लगभग चार महिनाको अवधिमा कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै जेठ १५ मा कम्पनी दर्ता गर्दा र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेको विषय सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा यसअघि लाग्दै आएको दस्तुर नलाग्ने जनाएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा, दर्ता भइसकेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्दा अब कुनै शुल्क नलाग्ने संशोधित राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अब विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता तथा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले युवालाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । नवप्रर्वतनात्मक र सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी स्थापना गर्न युवाहरुलाई कठिन नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आफैं कम्पनी खालेर आफ्नो रुचि र आविष्कारलाई बजारसम्म लैजान मद्धत मिल्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशमा पनि एक डलरमा कम्पनी खोल्ने, आफ्नो आविष्कार र सृजनाका काम घरमै बसेर गर्ने यदी यसले आकार पाए थप लगानी विस्तार गरेर कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने र बजारमा जाने नसके खारेज गर्ने भन्ने परम्परा अनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । कम्पनीको खोरेजी र पूँजी वृद्धि, दर्ता लगायतका सबै दस्तुर खारेज भएका कारण अब सरकारी शुल्क नलाग्ने र कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने कागजात आफैं बनाएको अवस्थामा खर्च कम लाग्ने समेत जनाएको छ । विचौलिया वा फरक मान्छेमार्फत कम्पनी दर्ताका काम गर्दा लाग्ने शुल्कमा भने जवाफदेही नहँुने कार्यालयले जनाएको छ ।
