काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १८ वटा सरकारी निकाय खारेजी तथा दुईलाई आपसमा गाभ्ने भएको छ ।
अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहतका ती निकायलाई खारेजी तथा गाभिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा एकै प्रकृतिका निकाय खारेजी तथा गाभिने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, ०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरी सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्था खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान पनि गाभिने छन् । दुई संस्था गाभिएपछि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले उक्त काम गर्नेछ ।
यी हुन् खारेजी हुने कम्पनी :
० कपास विकास समिति
० राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
० फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
० केन्द्रीय धनादेश कार्यालय
० अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालय
० बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई
० महिला तथा बालबालिका विभाग
० नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
० विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
० तथ्यांक कार्यालय
० विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति
० भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
० जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
० रेलवे बोर्ड
० कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति
० राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
० नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति
गाभिने संस्था
० रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन
० पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान
पाँच निकायको पुनःसंरचना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सीमा क्षेत्रमा रहने पाँच निकायको पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय र खाद्य आयात, निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाइने भएको छ । देशभरका त्यस्ता कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत हुनेछन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाइनेछ । कृषि र पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
